Election | नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; महिलांना मोठी संधी; सामाजिक समतेचा नवा अध्याय

मुंबई | ०७.१० | गुरुदत्त वाकदेकर

(Election) महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांसाठी आरक्षण निश्चित केले असून, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागास प्रवर्गांसाठी विशेष संधी उपलब्ध करून दिली आहे. नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रालयात ही महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली.

(Election) या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, महिलांसाठी लक्षणीय प्रमाणात नगराध्यक्षपदे राखीव ठेवण्यात आली, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

(Election) शासनाच्या सहपत्र-अ आणि सहपत्र-ब द्वारे या आरक्षणाची सविस्तर माहिती सर्व जिल्हाधिकारी, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना पाठवण्यात आली आहे.

शासनाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी सांगितले की, “या आरक्षणामुळे स्थानिक प्रशासनात समतोल नेतृत्व निर्माण होईल आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना नवे नेतृत्व घडविण्याची संधी मिळेल.”

नगरपरिषदा आरक्षणाचा आढावा :

अनुसूचित जाती (एससी): घुग्घुस, शिर्डी, अकलूज, लोणावळा, बीड, चिमूर, शेगाव यांसह अनेक नगरपरिषदांची नगराध्यक्षपदे राखीव.

अनुसूचित जमाती (एसटी): पिंपळनेर, वणी, राहुरी, अमळनेर, उमरी आदी ठिकाणी संधी.

मागास प्रवर्ग: तिरोडा, वाशिम, मालवण, कोपरगाव, वर्धा, गोंदिया, दौंड, इस्लामपूर, महाड, श्रीवर्धन, चोपडा, वैजापूर यांसारख्या नगरपरिषदांना आरक्षण.

खुला प्रवर्ग: बार्शी, जामखेड, पंढरपूर, फलटण, अहमदपूर, नांदगाव, संगमनेर, सावंतवाडी, सातारा, बारामती, इंदापूर, रत्नागिरी, अलिबाग यांसारख्या नगरपरिषदा महिलांसाठी राखीव.