Social | मंत्रिमंडळ उपसमितीला जात तपासणीचा अधिकार नाही- राजेंद्र कोंढरे; हैद्राबाद गॅझेटवरून कुणबी प्रमाणपत्र प्रकरणात दोन गट आमनेसामने

पुणे | ०८.१० | रयत समाचार

(Social) हैद्राबाद गॅझेटचा दाखला देत २ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार लागू झालेल्या कुणबी प्रमाणपत्र विषयावर आता राज्यात दोन गटांमध्ये उघड उघड संघर्षाचे वातावरण तयार झाले आहे. या विषयावरून समाजात मतभेद निर्माण करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप होत आहे.

(Social) राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात तणाव वाढला असून, राज्याच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला जात प्रमाणपत्र तपासण्याचा अधिकार नाही, असा ठाम दावा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र कोंढरे यांनी केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, शासन केवळ मार्गदर्शक सूचना किंवा दक्षता परिपत्रक काढू शकते; परंतु कोणत्याही जातीचे प्रमाणपत्र तपासण्याचा वा रद्द करण्याचा अधिकार उपसमितीला नाही.

(Social) कोंढरे पुढे म्हणाले, जात प्रमाणपत्र देणे आणि पडताळणी करणे ही प्रक्रिया स्वतंत्र कायद्यानुसार चालते. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीची जुनी नोंद, वंशावळ, तसेच आवश्यकता भासल्यास स्थानिक गृहचौकशी यांच्या आधारे प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रक्रियेत फेरफार किंवा खाडाखोड आढळल्यास त्याविरोधात अपील करण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तहसीलदारांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राविरुद्ध अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील करता येते. तसेच बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास ता.२७ जुलै २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार गुन्हा नोंदवून कारावासाची तरतूदही आहे.

कोंढरे यांनी ‘हैद्राबाद गॅझेटमुळे कोट्यवधी मराठे कुणबी होणार’ हा अफवा असल्याचे सांगितले. ‘ओबीसी नेत्यांनी हा निर्णय नीट वाचावा आणि मा. बबनराव तायवाडे यांची मुलाखत ऐकावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्यांच्या नोंदी गॅझेटमध्ये आहेत त्यांनाच किंवा त्यांच्या रक्त नातेसंबंधातील मूळ भावकीलाच प्रमाणपत्र मिळू शकते. त्यामुळे मराठवाड्यात जास्तीत जास्त १० लाख प्रमाणपत्रे मिळण्याची शक्यता असून ती सर्व कायदेशीर चौकटीतच असतील.

राज्यातील कुणबी व तत्सम कुणबींच्या ४८ उपजातींपैकी फक्त एक मराठा कुणबी असून, १९६७ पासून आतापर्यंत एकूण ३९ लाख प्रमाणपत्रे राज्यभरात दिली गेली आहेत. त्यात मराठवाड्यातील २ लाख ३४ हजार प्रमाणपत्रे धरल्यास एकूण संख्या ४१ लाखांपर्यंत जाते. यापैकी ७ लाख ५० हजार वैधता प्रमाणपत्रे १९८६ ते २०२४ या काळात विविध कुणबी घटकांना देण्यात आली आहेत.

सध्या हा विषय न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने, कोणत्याही गटाने दबाव टाकून ही प्रक्रिया थांबवण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे असल्याचे कोंढरे यांनी नमूद केले.
त्यांनी म्हटले, माधुरी पाटील विरुद्ध आदिवासी विकास विभाग (ठाणे) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जात पडताळणीची प्रक्रिया थांबवणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. नागपूरमध्ये मोर्चे काढून शासनावर दबाव आणून काय सिद्ध होणार आहे?

दरम्यान, या प्रकरणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, समाजात दोन गटांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. या वादाचा शेवट न्यायालयीन निकालातच होणार, एवढे मात्र निश्चित आहे.