समाजसंवाद | ४ सप्टेंबर | संजय सोनवणी
Social मोदी सरकार आल्यापासून त्याने भारतीय जनतेत धार्मिक उन्माद आणि विखार भरायला सुरुवात केली. इतिहासाचे संदर्भही बदलून त्यांना वैदिककेंद्री करण्याचा घाट घातला. अभ्यासक्रमातही वैदिक तत्वांचा शिरकाव तर झालाच पण आर्य हे मुळचे भारतातीलच आणि घग्गर-ह्क्रा नदी म्हणजेच वैदिक सरस्वती ठरवण्याचा अधिकृत माध्यमांतून घोष करत सिंधू संस्कृतीची मालकी बदलायची सुरुवात केली.
सामाजिक, सांस्कृतिक वर्चस्ववादाला ऊत आला. सेक्युलर-पुरोगामी अशा महनीय मूल्यांना पुरेपूर बदनाम करण्यात आले. भारताचा बहुसांस्कृतिक पायाच संघाच्या ‘समरस’तेच्या बाष्कळ तत्त्वाखाली ठिसूळ करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी घटनात्मक तत्वांचेही उल्लंघन केले गेले. द्वेषाचा मात्र खुमार वाढत गेला. गोहत्याबंदी, काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करणे अशा काही गोष्टी तर केवळ धर्मद्वेषातून केल्या गेल्या. मणिपूरचा प्रश्न चिघळू दिला तोही याच मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवून, हेही आता जगजाहीर झाले आहे.
नागरिकांचे जीवित, वित्त आणि आत्मसन्मान जपणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असते हेच जणू हे सरकार विसरून गेले. सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करत विरोधी आवाज दडपून टाकण्याचे तर एवढे प्रकार घडलेत कि त्यांची मोजदाद करता येणेही कठीण व्हावे.
सरकार आपले आहे किंवा हे अशा विचाराचे सरकार आहे म्हणून हात धुवून घ्या, या प्रेरणेने माध्यमे ते सामान्य जनतेतील बहुसंख्य या संघ विचारांना बळी पडू लागले. हिंदू सणांमधील उन्माद वाढत गेला. त्यावरही ‘उत्तरेतील प्रभाव मराठी संस्कृतीवर अतिक्रमण’ करू लागले.
वृत्तपत्रेही वैदिकवादाचा उदो उदो करू लागली. याकाळात वैदिककेंद्री साहित्यिक, संशोधक (जे खरे तर संशोधकाचा बुरखा घातलेले असंशोधक असतात) या संघी विचारांचे समर्थन व प्रवाहन करणारे बनत वाहत्या पाण्यात हात धुवून घेऊ लागले. शिक्षणपद्धतीत बदलांच्या नावाखाली वैदिककेंद्री धादांत कपोलकल्पित इतिहास घुसवण्यात आला.
याकाळात आर्थिक रचना ढासळत गेली. देशाचा जीडीपी स्थिर ते किंचित वाढता राहिला असला तरी संपत्तीचा ओघ हा मोजक्या वर्गाकडेच वाहता केल्यामुळे आर्थिक विषमतेने कळस गाठला.
भ्रष्टाचाराला विरोध करत आलेल्या या सरकारच्या काळात गेल्या सत्तर वर्षात घडले नाहीत असे आर्थिक उत्पात माजवले गेले. नोटबंदी हा तर आर्थिक अराजकतेला जन्म देणारा ठरला. त्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. कोरोनाची हाताळणी करण्यात हे सरकार फसले आणि त्यातून पुन्हा एक नवे आर्थिक संकट कोसळले आणि संपत्तीच्या वितरणातील विषमता अजूनच गंभीर पातळीवर पोचली. रेवडी संस्कृतेची कुचेष्टा करत असतानाच याच सरकारने आपली सत्ता असलेल्या राज्यांत या संस्कृतीचा कळस गाठला. महाराष्ट्रात अलीकडेच आलेली लाडकी बहीण ही योजना त्यातीलच एक भाग.
भ्रष्टाचारात हे सरकार एवढे पुढे गेले कि अगदी नव्या संसद भवनाच्या बांधकामातही भ्रष्टाचार झाल्यामुळे अनेक तृटी राहून गेल्या. पहिल्याच पावसाळ्यात संसदभवन गळू लागले. ज्या रामाच्या नावावर यांनी सत्ता मिळवली ते मंदिरही गळू लागले. अनेक विमानतळांचीही तीच गत झाली. अनेक नव्याने बांधलेले पूल कोसळले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तर केवळ आठ महिन्यात धराशायी झाला. रस्त्यांची कामे केली पण त्यांचाही दर्जा निकृष्ठ असल्याने त्यांना भेगा पडणे, खड्डे यामुळे त्यांचीही दुरावस्था आहे. ही यादी अशीच लांबू शकेल. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे एवढे भ्रष्ट मानसिकतेचे सरकार गेल्या सत्तर वर्षात झाले नाही.
यावेळेस त्यांचा बहुमताचा वारू रोखला गेल्यामुळे अनेक निर्णय मागे घ्यावे लागत आहेत हे जनतेचे सुदैव. पण या सरकारने गेल्या दहा वर्षात पसरवलेला विखार आणि द्वेष मात्र आपले फणे नित्य उभारूनच आहेत.
या सरकारने स्वत: तर नैतिक व वैचारिक व्यभिचार केलाच पण तो जनतेतही पसरला आहे.
हे सरकार जाईल अथवा राहील, पण जनतेची मानसिकता विकृतीकडे नेण्यात मोदी सरकारने जो हातभार लावला त्याचे परिणाम मात्र काही दशके तरी भोगावे लागतील. आणि मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रमाने असेच घडवावे हा हेतू होता, असे म्हणावे वाटावे असे चित्र आहे. जनतेलाच आता विवेकी बनावे लागणार आहे.
कृपया, लेख वाचल्यानंतर कॉमेंटबॉक्समधे आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
