अकोले | प्रतिनिधी | २९
राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्याने समाजातील सर्व गरीब महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळतील. असा समज सर्वत्र निर्माण झाला आहे, परंतु योजनेचा शासनादेश बघितल्यावर लक्षात येते की, यातून १५०० रू पेन्शन मिळणाऱ्या निराधार विधवा महिलांना वगळण्यात आले आहे. हे अतिशय धक्कादायक आहे. या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून केली आहे.
आज राज्यात संजय गांधी निराधारचे पेन्शन घेणाऱ्या १५.९७ महिला आहेत तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शनचा लाभ मिळणाऱ्या ११.१४ लाख महिला आहेत. अशा एकूण २७ लाख महिला या योजनेत वंचित राहतील.
काल प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात या योजनेसाठी अपात्र कोण असेल ? अशी यादी बघितली तेव्हा ज्या महिलांना १५०० रू पेन्शन मिळते त्या महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. याचा अर्थ वरील २७ लाख महिलांना ही योजना मिळणार नाही.
एकीकडे आमदारांना ५ वर्षे आमदारकी केली तरी पेन्शन मिळते. एका कुटुंबात अनेक कर्मचारी असतील तरी वेतन, पेन्शन कपातीचा कोणताच निकष नसतो आणि गरीब कुटुंबातील एकल निराधार महिलांना फक्त १५०० रुपये जास्त देताना. त्या जणू पेन्शन घेऊन श्रीमंत झाल्या असा सरकार अर्थ घेते, हे अतिशय क्रूर आहे.
एकीकडे महिलांसाठी खूप काही करतो आहे असा आव आणून निवडणुकीसाठी वातावरण तयार करून महिलांना आशेला लावायचे आणि दुसरीकडे मात्र खऱ्या गरजू महिला वगळायचे असे करून महिलांच्या भावनेशी खेळू नये.
तेव्हा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी तातडीने यात लक्ष घालून तातडीने विधवा महिलांचा समावेश या योजनेत करावा ही विनंती साऊ एकल महिला समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे, अशी माहिती हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली.
