Anti-Superstition Drive | भोंदूगिरीला लगाम घालण्यासाठी पोलिसांनी पुढे यावे; सर्वधर्मीय स्थळांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईची अंनिसची मागणी

नाशिक | २४.६ | रयत समाचार

(Anti-Superstition Drive) नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण, आदिवासी तसेच शहरी भागांमध्ये सर्वधर्मीयांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या भोंदूगिरी, बुवाबाजी आणि अंधश्रद्धेच्या प्रकारांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) पोलिस प्रशासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले असून, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात दक्षता अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

(Anti-Superstition Drive) अंनिसने दिलेल्या निवेदनानुसार, भोंदू अशोक खरातच्या अटकेनंतर राज्यभरात आतापर्यंत सुमारे ५५ भोंदूंविरोधात कायदेशीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातही अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी मागील तीन महिन्यांत पाच भोंदूबाबांचा भांडाफोड केला असून, जादूटोणाविरोधी कायदा तसेच इतर फौजदारी कायद्यांन्वये अनेकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

(Anti-Superstition Drive) अंनिसच्या मते, जादूटोणाविरोधी कायद्याचा धसका, तसेच संघटनेच्या धडक मोहिमांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भोंदूंनी आपली भोंदूगिरी तात्पुरती बंद केली आहे. मात्र काही महिन्यांनी परिस्थिती निवळल्यानंतर हे प्रकार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ गुन्हे दाखल करण्यापुरती कारवाई न ठेवता, प्रतिबंधात्मक पातळीवर सतत देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचे अंनिसने स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा : योगदिन : यम-नियमांची एैशी तैशी; टी.एन. परदेशी यांचा ‘योगसंवाद’ वाचा

निवेदनात म्हटले की, ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन अधिनियम, २०१३’ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्यात दक्षता अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या हद्दीतील मंदिर, मशिदी, चर्च, मठ, आश्रम, पंथ, संप्रदाय आणि इतर धार्मिक-आध्यात्मिक स्थळांवर लक्ष ठेवून तेथे भोंदूगिरी, बुवाबाजी किंवा अंधश्रद्धेच्या नावाखाली शोषण सुरू नाही ना, याची खातरजमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

याचबरोबर, ज्या ठिकाणी अशा प्रकारांचा संशय आहे किंवा पूर्वी तक्रारी झाल्या आहेत, त्या संबंधितांना कायदेशीर नोटिसा बजावून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशीही अंनिसची भूमिका आहे. अशा पद्धतीने आधीच इशारा आणि कायदेशीर दबाव निर्माण केल्यास जिल्ह्यातील भोंदूगिरीवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकेल, असा विश्वास अंनिसने व्यक्त केला.

हे ही वाचा : Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज 

अंनिसने पोलीस प्रशासनाला आणखी एक महत्त्वाची आठवण करून दिली आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) डॉ. छेरिंग दोरजे यांच्या १९ जुलै २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष’ स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत. त्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याबाबतचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती अंनिसने केली.

या निवेदनावर महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव डॉ. टी.आर. गोराणे, राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे, समर्थ केदारे आदींच्या सह्या आहेत.