गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षावरून भाजप-महायुतीवर कम्युनिस्ट पक्षाचा हल्लाबोल; ‘लोकशाहीची हत्या’ केल्याचा आरोप

मुंबई | ११.११ | रयत समाचार

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मधील सत्तासंघर्षावरून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने भाजप-महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवड प्रक्रियेत शासनाने केलेला हस्तक्षेप हा लोकशाही, सहकार चळवळ आणि घटनात्मक मूल्यांची पायमल्ली करणारा असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. केवळ राजकीय सत्तेची गणिते जुळविण्यासाठी शासनसत्तेचा गैरवापर करून गोकुळमधील सत्तासमीकरण बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवड प्रक्रियेत चार शासननियुक्त संचालकांचा समावेश करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सहकारी संस्थांचा कारभार हा सभासदांच्या लोकशाही अधिकारांवर आणि त्यांच्या मतदानातून व्यक्त झालेल्या जनमतावर आधारित असला पाहिजे. मात्र, राजकीय सोयीसाठी शासनाने हस्तक्षेप करून सहकार क्षेत्रातील लोकशाही प्रक्रियेलाच आव्हान दिले असल्याची टीका पक्षाने केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गोकुळच्या सत्तासंघर्षात घेतलेल्या भूमिकेवरही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका दूध संघाच्या अध्यक्षपदासाठी शासनयंत्रणेचा एवढा मोठा वापर का करण्यात आला? अध्यादेश काढण्याची एवढी घाई का करण्यात आली? लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याची आवश्यकता काय होती? असे सवाल उपस्थित करत या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने जनतेला द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गोकुळ दूध संघ ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा नेत्याची खासगी मालमत्ता नसून लाखो दूध उत्पादक शेतकरी, पशुपालक आणि सभासदांच्या कष्टातून उभी राहिलेली संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेवरील अधिकार सभासदांचाच असला पाहिजे. सहकारी संस्थांचा वापर राजकीय सत्तेची गणिते जुळविण्यासाठी करणे म्हणजे सहकार चळवळीशी प्रतारणा असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

दरम्यान, गोकुळमधील अध्यक्ष निवड प्रक्रियेत झालेल्या शासन हस्तक्षेपाची निष्पक्ष चौकशी करावी, चार शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचा कायदेशीर आधार स्पष्ट करावा, अध्यादेशाची आवश्यकता आणि संपूर्ण प्रक्रियेची घटनात्मक वैधता जनतेसमोर मांडावी, अशा प्रमुख मागण्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केल्या आहेत.

‘जनता माफ करणार नाही!’

लोकशाही ही सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने नव्हे, तर जनतेच्या अधिकारांवर उभी असते. सत्तेचा वापर करून संस्था ताब्यात घेता येतील; मात्र जनतेचा विश्वास आणि लोकशाही मूल्ये दडपता येणार नाहीत. गोकुळमधील लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या भाजप-महायुती सरकारला जनता कदापि माफ करणार नाही. गोकुळमधून सुरू झालेला असंतोष भविष्यात राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना महागात पडेल, असा इशाराही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने दिला आहे.

सहकार चळवळीचे संरक्षण, शेतकऱ्यांचे अधिकार आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष जनतेच्या संघर्षात ठामपणे सहभागी राहील, अशी भूमिका पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून मांडली आहे.