RSS Keralam | मोहन भागवतांच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती महागात; 3 कुलगुरूंना जाहीर माफीची मागणी

तिरुवनंतपुरम | २१.६ | रयत समाचार

(RSS Keralam) केरळममधील तीन शासकीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांच्या व्याख्यानाला उपस्थिती लावल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणी केरळ सरकारने संबंधित कुलगुरूंनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली असून त्यांच्या वर्तनामुळे विद्यापीठांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचा आरोप केला.

(RSS Keralam) १३ जून रोजी तिरुवनंतपुरम येथे आयोजित आरएसएसच्या शताब्दी व्याख्यानमालेत केरळम आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मोहन कुन्नुमल, महात्मा गांधी विद्यापीठाचे कुलगुरू मावुथू डी. आणि थुंचथ एझुथाचन मल्याळम विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. सी.आर. प्रसाद हे विशेष निमंत्रित म्हणून पहिल्या रांगेत उपस्थित होते. या उपस्थितीवरून काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

(RSS Keralam) मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीशन यांनी कुलगुरूंनी सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, अशी मागणी करत त्यांच्या वर्तनामुळे पदाची प्रतिष्ठा कमी झाल्याचे म्हटले. तसेच अशा प्रकारच्या घटनांवर कायदेशीर कारवाईची शक्यता तपासण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला आणि उच्च शिक्षण मंत्री रोझी एम. जॉन यांनीही या घटनेवर नाराजी व्यक्त करत, शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमुखांनी राजकीय स्वरूपाच्या कार्यक्रमांपासून दूर राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

दरम्यान, विरोधी पक्षानेही सरकारवर निशाणा साधला. विरोधी पक्षनेते पिनारयी विजयन यांनी उच्चशिक्षण क्षेत्रात आरएसएसची विचारधारा रुजवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी काँग्रेस आणि सीपीआय(एम)वर राजकीय असहिष्णुतेचा आरोप करत, आरएसएस ही बंदी घातलेली संघटना नसल्याने अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यात कोणताही नियमभंग नसल्याचे सांगितले.

हे हि वाचा : History | द इंडियन्स : दक्षिण आशियाच्या इतिहास अभ्यासकांसाठी उपयोगी संदर्भग्रंथ – प्रा.डॉ.श्रध्दा कुंभोजकर

राजकीय वाद वाढला असला तरी, कुलगुरूंवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नसून ते राज्यपालांकडे आहेत. केरळमधील सर्व राज्य विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांकडेच अशा निर्णयांचे अधिकार आहेत.

दरम्यान, सरकारने १९९८ बॅचचे आयएएस अधिकारी बी. अशोक यांची उच्चशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. केरळमध्ये सध्या २० विद्यापीठे असून कुलगुरू नियुक्त्या आणि विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.

India news | कहाणी गंगाबाईंच्या ‘मिथिला व मैथिल राजवंशाचा इतिहास’ पुस्तकाची; ईसमाद प्रकाशनचे 1 पहिले मराठी पुस्तक