पुणे | २०.६ | रयत समाचार
(Single Women Policy Maharashtra) महाराष्ट्रातील एकल महिला धोरणाच्या निर्मिती प्रक्रियेत गेली अनेक दशके या विषयावर काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या चळवळीतील कार्यकर्त्या आणि अभ्यासकांचा सहभाग करून घ्यावा, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या शिष्टमंडळाने महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मणियार यांच्याकडे केली. ही माहिती परिषदेच्या सचिव ॲड. निशा शिवूरकर यांनी दिली.
(Single Women Policy Maharashtra) १८ जून २०२६ रोजी ज्येष्ठ स्त्रीवादी नेत्या छाया दातार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यात महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मणियार यांची भेट घेतली. यावेळी १९८५ पासून महाराष्ट्रात एकल महिलांच्या प्रश्नांवर झालेल्या चळवळीचा इतिहास, त्यातून उभ्या राहिलेल्या मागण्या आणि धोरणात्मक प्रयत्नांची सविस्तर माहिती आयुक्तांना देण्यात आली.
(Single Women Policy Maharashtra ) यावेळी २२ जून २०१८ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि विविध महिला संघटनांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या एकल महिला धोरणाच्या मसुद्याची प्रतही आयुक्तांना सादर करण्यात आली. हा मसुदा २० डिसेंबर २०१९ रोजी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची आठवणही करून देण्यात आली.
बैठकीत ३० जानेवारी १९९४ रोजी औरंगाबाद येथे सोशालिस्ट फ्रंटच्या वतीने झालेल्या ऐतिहासिक परित्यक्ता हक्क परिषदेचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. या चळवळीमुळे जून १९९४ मध्ये जाहीर झालेल्या पहिल्या महिला धोरणात तसेच २००१ आणि त्यानंतरच्या महिला धोरणांमध्ये परित्यक्ता व एकल महिलांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश झाल्याचे लता भिसे सोनवणे यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ स्त्रीवादी नेत्या शारदा साठे यांनी एकल महिला धोरणासाठी नेमलेल्या समितीत या विषयावर अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या महिला कार्यकर्त्यांचा समावेश नसल्याची खंत व्यक्त केली. धोरण वास्तववादी आणि परिणामकारक होण्यासाठी चळवळीतील अनुभवी कार्यकर्त्यांचा सहभाग अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
छाया दातार यांनी राज्य सरकारकडे आधीच उपलब्ध असलेल्या २०१८ च्या मसुदा धोरणाला पायाभूत मानून काळानुरूप आवश्यक सुधारणा करून अंतिम धोरण जाहीर करावे, अशी भूमिका मांडली.
एकल महिला धोरण तयार करताना चळवळीतील अनुभवी कार्यकर्त्यांचा सहभाग आणि २०१८ च्या मसुदा धोरणाचा आधार घेणे आवश्यक आहे.
उज्ज्वला मसदेकर यांनी राज्यभरातील महिला संघटनांनी अनेक वर्षांच्या अभ्यासातून तयार केलेल्या धोरणाचा गांभीर्याने विचार करावा तसेच धोरण अंतिम करण्यापूर्वी चळवळीतील कार्यकर्त्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करावी, अशी मागणी केली.
बैठकीच्या समारोपात महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मणियार आणि उपायुक्त गिरासे यांनी महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या सूचना आणि मागण्यांचा एकल महिला धोरण तयार करताना सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
