नवी दिल्ली | २०.६ | रयत समाचार
(POSH कायदा) देशातील प्रत्येक कार्यस्थळ महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय महिला आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण (POSH) कायदा, २०१३ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आयोगाने राज्य सरकारांना १९ सूत्री कृती आराखडा पाठविला असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(POSH कायदा) राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना पाठविलेल्या निर्देशांमध्ये राज्यापासून जिल्हास्तरापर्यंत जबाबदारी निश्चित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
(POSH कायदा) ‘महिलांना सन्मान आणि उपजीविका यापैकी एकाची निवड करण्याची वेळ येता कामा नये. प्रत्येक कार्यस्थळ सुरक्षितता, समानता आणि सन्मानाचे केंद्र बनले पाहिजे,’ असे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी स्पष्ट केले.
१० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांसाठी वार्षिक POSH ऑडिट अनिवार्य : आयोगाने १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांसाठी वार्षिक POSH ऑडिट सक्तीचे करण्याची शिफारस केली आहे. या ऑडिटमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्यांचे कार्य, तक्रार निवारण प्रक्रिया, गोपनीयतेचे पालन, सुरक्षा सुविधा, जनजागृती उपक्रम आणि She-Box पोर्टलच्या वापराचे परीक्षण केले जाणार आहे. ऑडिट न करणाऱ्या संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे मानले जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी आणि स्थानिक समित्या : POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्था, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक समित्या अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सर्व कार्यालयांत अंतर्गत तक्रार समित्या बंधनकारक : सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व कार्यस्थळांवर अंतर्गत तक्रार समित्या (Internal Complaints Committee – ICC) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समित्यांमध्ये महिला अध्यक्ष, बाह्य तज्ज्ञ आणि किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे आवश्यक राहील.
तसेच समित्यांची माहिती, तक्रार प्रक्रिया आणि संपर्क तपशील कार्यालये व संकेतस्थळांवर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तक्रारदार, साक्षीदार आणि समिती सदस्यांना कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिशोधापासून संरक्षण देण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावरही आयोगाने भर दिला आहे.
ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रात जनजागृती अभियान : ग्रामीण भाग, औद्योगिक क्षेत्रे, स्वयं-सहायता गट, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश देताना आयोगाने सर्व संस्थांनी ‘Zero Tolerance to Sexual Harassment’ धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्पष्ट केले की, या उपक्रमाचा उद्देश केवळ कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे नसून, देशातील प्रत्येक कार्यस्थळी सुरक्षितता, सन्मान, उत्तरदायित्व आणि समानतेची कार्यसंस्कृती निर्माण करणे हा आहे.
२०१३ मध्ये लागू झालेला POSH कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनंतर अस्तित्वात आला. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखणे, तक्रारींचे तातडीने निवारण करणे आणि सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र अनेक संस्थांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महिला आयोगाने हा १९ सूत्री कृती आराखडा तयार केला आहे.
Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
