नवी दिल्ली | ५.३ | रयत समाचार
(World news) मध्य पूर्वेत वाढत चाललेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. इराणने होर्मुज सामुद्रधुनीबाबत घेतलेला कठोर निर्णय अंशतः मागे घेतला असून भारतासह अनेक देशांना या मार्गाने इंधन वाहतूक सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे संभाव्य इंधन टंचाईचा मोठा धोका टळल्याचे मानले जात आहे.
(World news) इराण, इस्त्रायल आणि अमेरिकेमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे मध्य पूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कडून सुरुवातीला मोठी घोषणा करण्यात आली होती. चीन वगळता इतर सर्व देशांसाठी होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद करण्यात येईल, आणि जर या मार्गाने इतर कोणत्याही देशाचे तेलवाहू जहाज गेले तर त्यावर मिसाईल हल्ला केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला होता.
(World news) या घोषणेमुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली होती. कारण जगभरातील जवळपास २५ टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे होते. त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास इंधन टंचाई, महागाई आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासाठी हा मोठा धक्का ठरू शकला असता.
मात्र ताज्या घडामोडीत इराणने आपला निर्णय बदलत महत्त्वाची सवलत दिली आहे. नव्या घोषणेनुसार अमेरिका, इस्त्रायल, युरोपीय देश आणि त्यांच्या सहयोगी देशांसाठीच होर्मुज सामुद्रधुनी बंद राहील, तर इतर देशांना या मार्गाने वाहतूक सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे चीनप्रमाणेच भारतालाही या मार्गाचा वापर करून इंधन आयात करता येणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी हा मोठा दिलासा आहे. इराणने मैत्री जपल्याचे सांगितले जाते. भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा मध्य पूर्वेतून येतो. त्यामुळे हा मार्ग खुला राहणे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. यामुळे देशात संभाव्य इंधन टंचाई आणि दरवाढीचा धोका काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतील तेल वाहतुकीला अमेरिकेचे नौदल सुरक्षा पुरवेल आणि कोणत्याही देशात इंधन टंचाई निर्माण होऊ दिली जाणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेचे लक्ष आता मध्य पूर्वेकडे लागले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही दिवस या संघर्षातील घडामोडींवरच तेलाच्या किंमती आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा अवलंबून राहणार आहे.