मुंबई | प्रतिनिधी | २७.६.२०२४
काल ता. २६ रोजी सामाजिक न्यायदिनी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकित झालेले निर्णय. पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला जमीन भाडेपट्ट्याच्या करारनाम्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास मान्यता देण्यात आली. एकूण ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २३४१ कोटी ७१ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
पुणे रिंग रोड पूर्व प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ५ हजार ५०० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास मान्यता देण्यात आली. एकूण ९७२.०७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण ५३५.४२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १ हजार ८७६ कोटी २९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
मुंबई मेट्रो-३ लवकर सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या हिश्याची ११६३ कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ३७ हजार २७५ कोटी ५० लाख असून प्रकल्पाचे काम ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे. याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आणि डिसेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यथील एकूण २११ एकर भूखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्याचे दि.०१ जून. २०२३ पासून ते दि. ३१ मे. २०५३ या ३० वर्षाच्या महत्तम कालावधीसाठी नूतनीकरण करण्यास अटी व शर्तीमह मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे, मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यापुवों देण्यात आलेल्या २११ एकर भुखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर भुभाग ३० वर्षाच्या भाडेपट्याने देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-२ मधून ३ हजार ९०९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३१० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
