LandReservation: जमीन ‘आरक्षण मुक्त’ झाली असेल तर पुन्हा आरक्षण टाकता येते का? ‘जाधव, गिरमे’ निकालाचा महत्त्वाचा संदेश

न्यायवार्ता | २८.८ | भैरवनाथ वाकळे

(LandReservation) शहराच्या विकास आराखड्यात (Development Plan) एखादी खासगी जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित केली जाते. रस्ता, शाळा, उद्यान, मैदान, सार्वजनिक सुविधा, वीज उपकेंद्र अशा विविध कारणांसाठी जमिनी आरक्षित होतात. मात्र आरक्षण टाकल्यानंतर वर्षानुवर्षे जमीन संपादितच झाली नाही, तर त्या जमीनमालकाचे काय?

(LandReservation) आणखी  महत्त्वाचा प्रश्न असा, कायद्याच्या प्रक्रियेतून एखादी जमीन एकदा आरक्षणमुक्त झाली असेल, तर पुढील विकास आराखड्यात त्याच जमिनीवर पुन्हा दुसऱ्या नावाने आरक्षण टाकता येते का?

(LandReservation) प्रश्नाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. Baburao Gangadhar Jadhav (मयत) यांच्या कायदेशीर वारस विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणात, ता.१७ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजे भोसले यांच्या खंडपीठाने याचिका मंजूर केली.

नाशिकमधील जमीन; प्रश्न मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राचा : या प्रकरणात नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील आनंदवली, गंगापूर रोड येथील Survey No. 14/1/A/3 मधील 1,500 चौ.मी. जमीन वादाचा विषय होती.

१९९३ च्या विकास आराखड्यात या जमिनीवर Electric Sub Station आणि Post Office यासाठी आरक्षण होते. जमीन संपादित करण्याची आवश्यक प्रक्रिया वेळेत न झाल्याने जमीनमालकांनी १२ डिसेंबर २००६ रोजी MRTP Actच्या कलम १२७ अंतर्गत Purchase Notice दिली. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार ही नोटीस वैध होती.

दरम्यान, संबंधित वीज वितरण कंपनीने जमीन संपादनाचा प्रस्ताव मागे घेतला. शेजारील जमीनमालकानेही न्यायालयात धाव घेतली आणि २०१४ मध्ये त्या जमिनीवरील जुने आरक्षण संपुष्टात आल्याचे न्यायालयाने घोषित केले.

मात्र त्यानंतर त्याच जमिनीवर २०१७ च्या विकास आराखड्यात Public Amenities Space या उद्देशाने पुन्हा आरक्षण टाकण्यात आले. यालाच जाधव कुटुंबाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाने काय सांगितले?

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, कायद्याच्या प्रक्रियेतून एकदा जमीन Development Plan मधील आरक्षणातून मुक्त झाली असेल, तर त्याच जमिनीवर नंतरच्या Development Plan मध्ये केवळ उद्देशात काही बदल करून पुन्हा आरक्षण लावता येणार नाही.

या निष्कर्षासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या Bhavnagar University आणि Godrej & Boyce या निर्णयांसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या Anil Dattatraya Girme, Trilok Singh Pahlajsingh Rajpal आणि Pursushotam Vishandas Raheja या निर्णयांचा आधार घेतला.

अखेर जाधव यांच्या जमिनीवरील Reservation No. 244 – Public Amenities Space हे आरक्षण कायद्याने संपुष्टात आल्याचे घोषित करण्यात आले. जमीन लागू कायद्यानुसार विकासासाठी उपलब्ध करून देण्याचे आणि आवश्यक असल्यास महापालिका व महसूल नोंदी दुरुस्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

अहिल्यानगरसाठी हा निकाल महत्त्वाचा का? : हा प्रश्न केवळ नाशिकपुरता मर्यादित नाही. अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर Second Revised Approved Development Plan तसेच शहरातील विविध भागांचे विकास आराखडा नकाशे उपलब्ध आहेत.

त्यामुळे अहिल्यानगर शहरात एखाद्या खासगी जमिनीचा इतिहास असा असेल, जुन्या विकास आराखड्यात आरक्षण – कायद्यानुसार आरक्षण संपुष्टात येणे / जमीन आरक्षणमुक्त होणे – नंतरच्या Revised किंवा Second Revised Development Plan मध्ये त्याच जमिनीवर पुन्हा आरक्षण टाकले असेल, तर जाधव निकालातील कायदेशीर तत्त्व त्या प्रकरणासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.

मात्र याचा अर्थ अहिल्यानगरमधील सर्व आरक्षणे आपोआप रद्द होतील, असा अजिबात नाही. प्रत्येक जमीन आणि तिचा विकास आराखड्यातील इतिहास स्वतंत्रपणे तपासावा लागेल.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आधीचाच महत्त्वाचा दाखला : या संदर्भात अहिल्यानगरकरांसाठी विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे अनिल दत्तात्रय गिरमे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर हे प्रकरण.

या प्रकरणातील जमीन कोपरगाव, तत्कालीन अहमदनगर जिल्ह्यातील होती. १९८८ च्या विकास आराखड्यात Survey Nos. 103 आणि 104 या जमिनी Garden, Open Space, Kabrasthan Park आणि Public Latrine यांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. दहा वर्षांच्या कालावधीत जमीन संपादित न झाल्याने जमीनमालकांनी Section 127 अंतर्गत नोटीस दिली. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत जमीन आरक्षणातून मुक्त झाली.

मात्र पुढील Second Revised Development Plan मध्ये त्याच जमिनीवर काही बदललेल्या उद्देशांसाठी पुन्हा आरक्षण करण्यात आले. या पुनर्आरक्षणालाच आव्हान देण्यात आले.

२६ फेब्रुवारी २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जमीन एकदा कायद्याच्या प्रक्रियेतून आरक्षणमुक्त झाल्यानंतर Revised Development Plan मध्ये बदललेल्या उद्देशाने पुन्हा आरक्षित करण्याच्या प्रयत्नाला कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही, या तत्त्वाचा अवलंब केला.

म्हणजेच, अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या भौगोलिक संदर्भात हा सिद्धांत आधीच न्यायालयीन निर्णयातून समोर आलेला आहे.

MRTP Actचे कलम 127 काय सांगते? : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 अर्थात MRTP Act मधील कलम १२७ हे जमीन आरक्षणाच्या कालमर्यादेबाबत अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

साधारणपणे, विकास आराखड्यात एखादी जमीन आरक्षित केली असेल आणि कायद्यानुसार निर्धारित कालावधीत तिचे संपादन झाले नसेल, तर संबंधित जमीनमालकाला कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार मिळतो.

नोटीस दिल्यानंतर कायद्यातील निर्धारित कालावधीत जमीन संपादित झाली नाही किंवा संपादनासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलली गेली नाहीत, तर आरक्षण deemed to have lapsed होऊ शकते आणि जमीन संबंधित आरक्षणातून मुक्त होऊन लागू नियमानुसार विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकते.

मात्र येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. Section 127 ची प्रक्रिया कोणत्या काळात सुरू झाली, त्या वेळी कायद्यातील कोणती तरतूद लागू होती, Purchase Notice कधी देण्यात आली आणि संपादनाची प्रक्रिया नेमकी काय झाली, यावर कायदेशीर परिणाम अवलंबून असतो.

त्यामुळे केवळ “दहा वर्षे झाली आहेत” एवढ्यावरून जमीन आरक्षणमुक्त झाली असे गृहीत धरणे योग्य नाही.

नागरिकांनी आपल्या जमिनीबाबत काय तपासावे? : अहिल्यानगर शहरात विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या खासगी जमिनीच्या मालकांनी खालील कागदपत्रांचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरू शकते : १. जुन्या Development Plan मध्ये आपल्या जमिनीवर कोणते आरक्षण होते? २. त्या आरक्षणाचा Reservation Number कोणता होता? ३. आरक्षणाची तारीख आणि Development Plan लागू झाल्याची तारीख कोणती? ४. जमीन संपादनासाठी महापालिका किंवा शासनाने प्रत्यक्ष कोणती कारवाई केली? ५. जमीनमालकाने Section 127 अंतर्गत Purchase Notice दिली आहे का? ६. ती नोटीस Planning Authority/Appropriate Authority ला योग्य पद्धतीने मिळाली का? ७. नोटीसनंतर कायद्यातील निर्धारित कालावधीत संपादनाची वैध पावले उचलली गेली का? ८. न्यायालयाने किंवा शासनाने कधी त्या जमिनीचे आरक्षण lapse/dereserve घोषित केले आहे का? ९. त्यानंतरच्या Revised किंवा Second Revised Development Plan मध्ये त्याच जमिनीवर पुन्हा आरक्षण आले आहे का? १०. आले असल्यास, जुन्या आणि नव्या आरक्षणाचा उद्देश काय आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यानंतरच जाधव किंवा गिरमे निकालाचा आधार त्या विशिष्ट जमिनीला कितपत लागू होऊ शकतो, हे ठरवता येईल.

हा निकाल जमीनमालकांसाठी काय सांगतो? : या संपूर्ण प्रकरणाचा सारांश एका वाक्यात सांगायचा झाला तर, कायद्याने एकदा आरक्षणमुक्त झालेल्या जमिनीवर केवळ आरक्षणाचा उद्देश बदलून पुन्हा आरक्षण लावता येणार नाही.

परंतु त्यासोबत दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे, आरक्षणमुक्ती कायदेशीररीत्या झाली आहे का, हे कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध करावे लागते. म्हणूनच जमीनमालकांनी जुने 7/12 उतारे, फेरफार नोंदी, Development Planचे नकाशे, Reservation Orders, Purchase Notice, महापालिकेचा पत्रव्यवहार, संपादन प्रस्ताव आणि न्यायालयीन आदेश यांची साखळी जतन करणे महत्त्वाचे आहे.

अहिल्यानगरमध्ये याचा पुढील शोध आवश्यक : अहिल्यानगर महानगरपालिका क्षेत्रात “जुने आरक्षण → कायदेशीर आरक्षणमुक्ती → नव्या विकास आराखड्यात पुनर्आरक्षण” अशा स्वरूपाची प्रकरणे आहेत का, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा विषय आहे.

अशी प्रकरणे आढळल्यास, प्रत्येक जमिनीचा Development Plan History तपासून जाधव आणि गिरमे या निर्णयांचा संदर्भ कितपत लागू होतो, याचा कायदेशीर अभ्यास करता येऊ शकतो.

‘न्यायवार्ता’चा उद्देश कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने निकाल देणे नाही; तर न्यायालयीन निर्णय आणि कायद्याचा सामान्य नागरिकाला समजेल असा अर्थ सांगणे, हा आहे.
– ‘न्यायवार्ता’, रयत समाचार

Observational Short Film | चित्रपटनिर्मिती शिकणाऱ्यांसाठी : निरीक्षणप्रधान लघुपट म्हणजे काय?