स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल – राज्यपाल रमेश बैस

रयत समाचार | मुंबई | प्रतिनिधी

विधि व न्याय मंत्रालय आयोजित ‘फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३’ या विषयावरील चर्चासत्राचा समारोप राज्यपाल रमेशबैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. ‘फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३’ या विषयावरील चर्चासत्राच्या समारोप कार्यक्रमास छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल, जम्मू आणि काश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. कोटीस्वर सिंह, केंद्रीय विधि आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ. रिटा वशिष्ठ, विधि कार्य विभागाचे सचिव डॉ राजीव मणी, विभागाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायाधीश, अधिवक्ता, शिक्षणतज्ज्ञ, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच विधि शाखेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.