स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल - राज्यपाल रमेश बैस - Rayat Samachar