प्रासंगिक | प्रभाकर ढगे

लोकशाही प्रस्थापनेच्या अवघ्या १६ वर्षात १३ सरकारे अनुभवलेल्या नेपाळमध्ये पुन्हा राजकीय अस्थिरतेचे वारे वाहू लागले आहे. पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांच्या आघाडी सरकारमध्ये सहा महिन्यापूर्वी सहभागी झालेल्या नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (युएमएल) या पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. पंतप्रधान प्रचंड हे सहयोगी पक्षांना न जुमानता राज्यकारभार करत असल्याचे सांगत नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष के. पी. ओली शर्मा यांनी केंद्र सरकारमधून अंग काढले आहे. त्याआधी एक महिन्यापासून नवे सरकार बनविण्यासाठी त्यांची नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेरबहादूर देऊबा यांच्याशी बोलणी चालू होती. नेपाळी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापनेचा करार पक्का होताच के. पी. ओलींनी प्रचंड यांना धक्का दिला आहे.

पाठिंबा काढल्यानंतर प्रचंड सरकार अल्पमतात आले आहे. म्हणून प्रचंड यांनी राजीनामा देऊन आम्हाला नवीन सरकार बनवायला वाट मोकळी करावी, अशी या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी मागणी केली आहे. पण एवढ्या सहजासहजी माघार घेतील ते प्रचंड कसले? ६९ व्या वर्षी देखील आपण जिवंत असेपर्यंत नेपाळच्या राजकारणात उलथापालथी चालूच राहतील, असे जाहीरपणे सांगणारे प्रचंड सरकार संकटात आले तरी राजीनामा देण्यास तयार नाहीत. उलट आपण विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाऊ अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.

नेपाळमधील राजकारणात सतत नाट्यमय घडामोडी घडत असतात. २७५ सदस्य असलेल्या नेपाळच्या प्रतिनिधीगृहात तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनलेले पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २०२२ साली १३८ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज होती. परंतु त्यांना चक्क २६८ खासदारांनी मतदान केले. प्रतिनिधीगृहात एकूण २७० खासदार उपस्थित होते. त्यापैकी २६८ खासदारांनी प्रचंड यांच्या समर्थनार्थ मतदान केले. प्रचंड यांच्या विरोधात फक्त दोन खासदारांनी मतदान केले. प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेससोबत नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका लढवल्या. निवडणुकीत ८९ जागा जिंकून नेपाळी काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. पण शेर बहादूर देऊबा यांना पाचव्यांदा पंतप्रधान न होऊ देता प्रचंड यांनी इतर पक्षांची मोट बांधली आणि सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या नेपाळी काँग्रेसला विरोधात बसायला लावले.

माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट यु माले सीपीएन-माओवादी सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी व इतर प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेत प्रचंड यांनी अवघे ३८ खासदार असतानाही पंतप्रधान पद मिळविले. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी या सरकारात सहभागी असताना नेपाळी काँग्रेसने आपला राष्ट्रपती बनविण्यासाठी प्रचंड सरकारला पाठिंबा दिल्यामुळे नेपाळमध्ये विरोधी पक्षच शिल्लक राहिला नाही. प्रचंड यांना पंतप्रधान पद न देण्याची पहिल्या वेळी चूक करणाऱ्या नेपाळी काँग्रेसने ती सुधारण्यासाठी, सक्षम विरोधकाची भूमिका बजावण्याऐवजी प्रचंड यांना पाठिंबा देऊन दुसरी चूक केल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. दुसरीकडे किंगमेकरच्या थाटात असलेले के. पी. ओली यांचे उपद्रवमूल्य शून्यावर आले होते. नेपाळी राजकारणात सक्रीय झालेल्या अमेरिका व चीन यांच्या पडद्याआडच्या या ‘प्रचंड’ उलाथापालथीचा हा प्रताप असल्याचे मत काही राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले होते.
दीड वर्षात तीनदा सरकारमधील सहकारी बदलणारे व तीनवेळा विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणारे प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) पक्षाचे केवळ ३२ खासदार असताना सरकार स्थापनेची कसरत त्यांनी यशस्वी केली. त्यासाठी निवडणुकीवेळची युती आणि निवडणुकीनंतरची युती करताना स्पर्धकांना विचार करायची संधीही न देता वेगवान हालचाली करत सरकार बनवले. ८९ एवढे सर्वाधिक संख्याबळ असताना नेपाळी काँग्रेसचे शेरबहादूर देऊबा यांचे सहाव्यांदा पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न प्रचंड यांनी उधळून लावले. दुसरीकडे ७८ जागा मिळवलेले माजी पंतप्रधान के. पी. ओली यांनाही झुलवत ठेवले. २७५ सदस्य असलेल्या नेपाळच्या प्रतिनिधी सभेत (संसद) सरकार बनविण्यासाठी १३८ सदस्यांची गरज असते. ही आकड्याची गोळाबेरीज करतांना पहिल्या टप्प्यात प्रचंड यांनी विरोधक मुक्त सरकार अस्तित्वात आणले. वर्षभरात सरकारमधील उपद्रवी घटकांना बाजूला सारत आणखी नवे पक्ष सोबत घेतले. गेल्या पावणेदोन वर्षात त्यांच्या सत्तेची सर्कस एकमेकांवर कुरघोड्या करत चालू राहिली.
आता उरलेली तीन वर्षे दोघात वाटून घेण्याच्या समझोत्यावर शेरबहादूर देऊबा व के. पी.ओली हे माजी पंतप्रधान एकत्र आले आहेत. पहिले दीड वर्षे के. पी. ओली तर दुसरे दीड वर्ष शेरबहादूर देऊबा पंतप्रधानपदी राहतील, या करारानुसार नवे सरकार स्थापनेची तयारी सुरू झाली आहे. कुंपणावर असलेले छोटे पक्ष गळाला लावण्याची रस्सीखेच दोन्ही बाजूंनी सुरू झाली आहे. पंतप्रधान प्रचंड यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी दबाव वाढत चालला आहे.

या सर्व घडामोडीत अजूनही सत्ता राखण्याची आशा न सोडलेले पंतप्रधान प्रचंड महिनाभरात पुन्हा इतर पक्षांची फोडाफोडी करून पदावर कायम राहण्यास सज्ज झाले आहेत. नेपाळमधील सत्तेच्या साठमारीत यावेळी कोण बाजी मारतो, हे कळायला आणखी काही दिवस थांबावे लागेल.