नवी दिल्ली |०६.१० |रयत समाचार
(World news) देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी धक्कादायक घटना घडली. न्यायालयीन इतिहासात क्वचितच पाहायला मिळणारी घटना म्हणजे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या दिशेने एका सनातनी वकिलाने बूट फेकल्याची. ही घटना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान घडली.
(World news) मिळालेल्या माहितीनुसार, ॲड. राकेश किशोर कुमार (नोंदणी – २०११) या व्यक्तीने अचानक, “भारत सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही!” अशी घोषणाबाजी करत सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट फेकला. सुदैवाने तो बूट गवई यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. तात्काळ न्यायालयीन सुरक्षारक्षकांनी त्या वकिलाला ताब्यात घेतले.
(World news) वकिलाची नाराजी काही महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीश गवई यांनी मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील भगवान विष्णूच्या सात फूट उंच पुतळ्याच्या जीर्णोद्धाराविषयी केलेल्या एका टिप्पणीवरून असल्याचे समजते. त्यावर गवई यांनी त्यावेळी दिलगिरीही व्यक्त केली होती, मात्र संबंधित वकिलाने ती बाब मनावर घेतली आणि हा अविचाराचा मार्ग अवलंबिला.
घटनेनंतर न्यायालयीन वातावरण काही काळ तणावपूर्ण झाले. मात्र, सरन्यायाधीश गवई यांनी संपूर्ण प्रसंगाला अत्यंत शांतपणे हाताळले. त्यांनी न्यायालयात उपस्थित वकिलांना उद्देशून सांगितले, या सर्व गोष्टींनी त्रास करून घेऊ नका. मलाही या गोष्टींनी फरक पडत नाही. आपण काम सुरू ठेवूया. त्यांच्या या शांत आणि संयमी प्रतिक्रियेमुळे न्यायालयातील वातावरण पुन्हा स्थिर झाले आणि कामकाज सुरळीत सुरू झाले. न्यायालयाच्या सुरक्षेचा आणि शिस्तीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, या घटनेचा सखोल तपास सुरू केला आहे.
कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या घटनेला “अभूतपूर्व, लाजिरवाणी आणि घृणास्पद” अशी प्रतिक्रिया दिली. ही घटना न्यायपालिकेच्या सन्मानावर व कायद्याच्या राज्यावर झालेला हल्ला आहे. ज्यांनी सामाजिक बंधने तोडून प्रामाणिकपणे, कर्तृत्वाच्या बळावर सर्वोच्च पद मिळवले त्या सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करणे म्हणजे भीतीदायक प्रवृत्तीचे दर्शन आहे, असे खरगे म्हणाले. त्यांनी पुढे म्हटले, अंधश्रद्धा, द्वेष आणि धार्मिक कट्टरतेचा विळखा गेल्या दशकात समाजाला वेढत आहे. न्यायव्यवस्थेची सुरक्षा ही राष्ट्राच्या सन्मानाची बाब आहे, धाकदपटशाही नव्हे, न्याय आणि विवेक प्रस्थापित व्हावा.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी देखील या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करताना म्हटले, सर्वोच्च न्यायालयावर आणि राष्ट्राच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर झालेला हा हल्ला अत्यंत गंभीर आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी दाखवलेले संयम, शांतता आणि उदारता या संस्थेच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहेत, पण त्यामुळे या घटनेला हलक्यात घेता येणार नाही. ते पुढे म्हणाले, हल्लेखोराने दिलेले कारण पाहता समाजात अद्याप दडलेली जातीय व दडपशाही वृत्ती किती खोलवर रुजलेली आहे, हे दिसते. आपण आपल्या संस्थांचा सन्मान राखणारी आणि परिपक्वता दाखवणारी संस्कृती जोपासली पाहिजे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी या घटनेला “अलार्मिंग” म्हणत तीव्र शब्दांत निषेध केला. हा प्रकार ‘संघ परिवाराने पसरवलेल्या द्वेषाचा परिपाक’ आहे. याला केवळ एका व्यक्तीचा प्रकार म्हणणे म्हणजे असहिष्णुतेच्या वाढत्या वातावरणाकडे दुर्लक्ष करणे होय. जेव्हा धार्मिक कट्टरतेचा विळखा इतका वाढतो की तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचतो, तेव्हा त्याचा समाजावरचा धोका स्पष्ट दिसतो, असे विजयन म्हणाले.
दरम्यान, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने या प्रकाराचा निषेध करत निवेदन जारी केले. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर उघड न्यायालयात बूट फेकणे आणि ‘सनातन धर्मा’च्या समर्थनार्थ घोषणा देणे हा अतिशय धक्कादायक प्रकार आहे. काही सत्ताधारी नेत्यांनी गेल्या काही काळात पसरवलेल्या जातीय, मनुवादी आणि सांप्रदायिक विचारांनी अशा प्रवृत्तीला खतपाणी घातले आहे. संघ परिवाराच्या असहिष्णु वृत्तीचे हे आणखी एक उदाहरण आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुरक्षा वाढवण्यात आली असून हल्लेखोर वकिलावर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. देशाच्या न्यायसंस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी आणि सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी हा प्रसंग राष्ट्रासाठी एक गंभीर इशारा मानला जात आहे.
प्रतिक्रिया देताना कोल्हापूर खासदार शाहू छत्रपती म्हणाले,
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. भूषण गवई यांच्यावर न्यायालयाच्या आवारातच हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना ही अत्यंत धक्कादायक व अस्वस्थ करणारी आहे. न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च आसनावर असणाऱ्या व्यक्तीला अशा प्रकारे लक्ष्य करण्याची बाब चीड आणणारी तर आहेच शिवाय संविधानाचा अवमान करणारी आहे. न्यायव्यवस्थेवर अशा प्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न करून दबाव आणण्याचे डावपेच लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना घातक आहेत. मात्र तरीही भारतीय न्याय व्यवस्था अशा भ्याड कृत्यापुढे झुकणार नाही. सुदृढ लोकशाही टिकून राहावी यासाठी न्यायालयाचा सन्मान राखणे, न्यायमूर्तींची सुरक्षा सुनिश्चित करणेच्या बाबींकडे सरकारने लक्ष द्यावे. केंद्रसरकारने या प्रकरणात न्यायाधीशांचा अवमान करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सुरक्षा उपाययोजना अधिक बळकट कराव्यात. न्यायसंस्थेचा सन्मान आणि स्वातंत्र्य हेच आपल्या लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. या आधारस्तंभांना धक्का पोहोचू नये यासाठी सरकार, समाज आणि प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहणे ही काळाची गरज आहे.
– शाहू छत्रपती, कोल्हापूर
सनातनचा अपमान सहन करणार नाही असं म्हणत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर वकिलाने कोर्टात बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना न्यायालयासाठीच नाही, तर पूर्ण देशासाठी शरमेची बाब आहे. धर्माच्या नावावर उन्माद माजवणारे हे लोक भाजप आरएसएस च्या पाठिंब्याने अतिशय मोकाट झाले आहेत, रस्त्यावरचा उन्माद थेट सर्वोच्च न्यायालयावर बूट फेकण्यापर्यंत पोहोचला आहे अशा शक्तींना व विचारांना वेळीच रोखले पाहिजे.आज देशात विचार, तर्क आणि संयम यांची जागा धर्मांधता, सत्तेचा माज आणि उन्मादाने घेतली आहे. हा संविधान, लोकशाही आणि न्यायसंस्थेवर उघड हल्ला आहे. हल्ला करणाऱ्या वकिलावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
– कॉ.ॲड. सुभाष लांडे,
राज्य सेक्रेटरी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र
