Uniform Civil Code Maharashtra | समान नागरी कायद्याचा मसुदा आधी जाहीर करा; खुल्या चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय घ्या- निवृत्त न्यायमूर्ती परांजपे

मुंबई | ११.७ | रयत समाचार

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत Uniform Civil Code Maharashtra कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सूचना व शिफारसी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानंतर राज्यभरात विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली असून, या पार्श्वभूमीवर निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश परांजपे यांनी समान नागरी कायद्याबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली.

न्यायमूर्ती परांजपे यांनी सांगितले, पुण्यातील ILS विधी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यापूर्वी ते समान नागरी कायद्याचे कट्टर समर्थक होते. मात्र, कायद्याचा अभ्यास करताना विशेषतः हिंदू कायदा आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर त्यांचे मत पूर्णपणे बदलले. त्यांच्या मते, समान नागरी कायदा Uniform Civil Code Maharashtra हा राजकीय घोषणांचा विषय नसून कायद्याच्या अभ्यासकांनी आणि तज्ज्ञांनी गंभीरपणे विचार करण्याचा विषय आहे. हिंदू आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांमध्ये विवाह, वारसा आणि मालमत्ता यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये मूलभूत तात्त्विक फरक असल्याने एकसमान कायदा तयार करताना त्यांचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

(Uniform Civil Code Maharashtra) विवाह संकल्पनेतील मूलभूत फरक : परांजपे यांनी स्पष्ट केले की, हिंदू कायद्यानुसार विवाह हा धार्मिक संस्कार (Sacrament) मानला जातो. तर मुस्लिम कायद्यानुसार विवाह हा नागरी करार (Civil Contract) असून तो कायदेशीर वैवाहिक सहजीवन आणि संततीप्राप्तीसाठीचा करार मानला जातो. त्यामुळे विवाहाची संकल्पना, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये मूलभूत स्वरूपात वेगळ्या आहेत.

समान नागरी कायद्याचा मसुदा आधी जाहीर व्हावा, त्यावर खुली चर्चा व्हावी आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा – निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश परांजपे

वारसा कायद्यातील भिन्न तत्त्वे : वारसाहक्काबाबतही त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. हिंदू कायद्यानुसार वडिलोपार्जित संपत्तीत अपत्याला जन्मताच हक्क प्राप्त होतो. तर मुस्लिम कायद्यानुसार व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच वारसा उघडतो आणि त्याआधी वारसांना मालकी हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे दोन्ही कायद्यांतील या मूलभूत तत्त्वांना समान नागरी कायद्याच्या चौकटीत कसे बसविण्यात येणार, याबाबत त्यांनी उत्सुकता व्यक्त केली.

मेहेरच्या संकल्पनेचाही विचार आवश्यक : मुस्लिम विवाहातील ‘मेहेर’ या संकल्पनेचाही त्यांनी उल्लेख केला. कोणताही करार वैध ठरण्यासाठी त्यामध्ये ‘Consideration’ आवश्यक असते. त्यामुळे मुस्लिम विवाहात मेहेरची रक्कम विवाहाच्या वेळीच निश्चित केली जाते. भविष्यात विवाह विच्छेद झाल्यास पत्नीच्या आर्थिक संरक्षणासाठी ही तरतूद महत्त्वाची मानली जाते. समान नागरी कायद्यात या संकल्पनेचे काय होणार, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

मसुदा सार्वजनिक करण्याची मागणी : समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारने संपूर्ण मसुदा (Draft) सार्वजनिक करावा, त्यावर कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था, विविध धर्मीय प्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यात व्यापक चर्चा घडवून आणावी आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी न्यायमूर्ती परांजपे यांनी केली.

समितीत मुस्लिम कायदेतज्ज्ञ असावाच : सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीत मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेल्या किमान एका मुस्लिम वकिलाचा समावेश असावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. समान नागरी कायदा हा कोणत्याही समाजावर कुरघोडी करण्यासाठी नसून सर्व समाजघटकांचा विश्वास संपादन करणारा आणि घटनात्मक मूल्यांचा सन्मान राखणारा असावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४४ मध्ये राज्याने समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अभ्यास व शिफारसी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर या विषयावर कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक संघटना आणि विविध समाजघटकांकडून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

समान नागरी कायदा लागू करण्यापूर्वी त्याचा मसुदा सार्वजनिक करून व्यापक चर्चा व्हावी, अशी मागणी निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश परांजपे यांनी केली आहे. हिंदू आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतील मूलभूत फरक लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. #UniformCivilCode #UCC #Maharashtra #JusticePrakashParanjape #Article44 #LegalNews #RayatSamachar

संपादकीय टीप : या बातमीतील कायदेशीर मते व निरीक्षणे ही निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश परांजपे यांनी व्यक्त केलेली भूमिका आहे. शासनाची अधिकृत भूमिका आणि भविष्यातील कायद्याचा अंतिम मसुदा यानुसार परिस्थितीत बदल होऊ शकतो.

Yoga Day | 21जून आंतरराष्ट्रीय योगदिन : यम-नियमांची एैशी तैशी; टी.एन. परदेशी यांचा ‘योगसंवाद’ वाचा