ग्यानबाची मेख

अहमदनगर | १८ जानेवारी | भैरवनाथ वाकळे

(ladki bahin yojana) राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका असलेल्या अहमदनगर (अहिल्यानगर) महानगरपालिकेत प्रशासक यशवंत डांगे हे ‘लाडक्या बहिणींवर अन्यायकारक’  असलेली पाणीपट्टी दरवाढ करण्याच्या बेतात आहेत. तशा रिक्षाही शहरात दवंडीसाठी सोडल्याची माहिती आहे. मुळात डांगे हे मनपातील एकही काम ‘रिमोट कंट्रोल’ शिवाय करत नसल्याची शहरातील जाणत्या ज्येष्ठ आजीमाजी नगरसेवक व शहरातील लोकांची माहिती आहे. रिमोट कंट्रोलची माणसे सतत आयुक्तांच्या आजूबाजूला असल्याच्या चर्चा आहे. कोणाचे बिल काढायचे, कोणते टेंडर कोणाला द्यायचे हे ठरविणे. पे अँड पार्कची वसूली कोण करणार? भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण (अंडकोश काढणे) कोण करणार ? कोणती वसुली कोण करणार ? कचरा संकलन कोण करणार? असे अनेक फंडे मनपात सुरू आहेत, म्हणजे मनपा जशी काय ATM आहे. ‘नागरिकांनी कर भरायचा व यांनी लगेच तिजोरी खाली करायची’, असे मनपात राजरोस सुरू आहे.

(ladki bahin yojana) नागरी सुविधांच्या बाबतीत सर्व बट्ट्याबोळ झालेला आहे. शहरात महामार्ग सोडले तर सर्वत्र कचऱ्याचे ढिगारे दिसतात. कोणत्याही गावात भटके, बेवारस, घाणेरडे डुक्कर असणे हे ‘अस्वच्छ गाव’ असल्याचे लक्षण असते. अशी डुकरे शहरात सर्वत्र दिसत आहेत. मध्यांतरी जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने शहरातील जनावरांची शिरगणती केली. यात मनपा हद्दीत किती डुकरांची संख्या भरली हे समजले नाही.

शहरातील उद्यानांची आवस्था भंगार झाली आहे. तिथेही ठोकेदाराकडून लोकांची लूट होत आहे. कोणत्याही सुविधा नसताना तिकिट वसूली जोरात सुरू आहे. उद्यानाबाहेरील छोट्यामोठ्या फेरीवाल्यांकडून बेकायदा वसूली सुरू आहे. मनमाड रोडवरील पत्रकार चौकातील कॉम्रेड शहीद भगतसिंह उद्यान एलअँडटी कंपनीला देखभालीसाठी दिले, दूर्लक्ष करून त्याचाही उकिरडा करून ठेवला. झाडे जळाली, खेळण्या मोडकळीस आल्या. याकडे प्रशासकाचे दुर्लक्ष का आहे ? मोकळा श्वास घेण्यासाठी उद्याने हा नागरिकांचा हक्क असून तोही पैसे भरल्याशिवाय मिळत नाही.

नागरी वस्त्यांऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्ते मनपाच्या स्वच्छता कामगारांकडून स्वच्छ करून घेतले जातात. जे स्वच्छ करणे मनपावर बंधनकारक नाहीत. कारण सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या रस्त्यांचा स्वच्छता कर वसूल केला जात नाही तर तो शहरातील नागरिकांकडून केला जातो. कचरा संकलनाच्या गाड्या नागरिकांचा कमी तर आवारू म्हणजे उकिरडयांवरील कचरा भरण्यात मशगूल असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसते. तसेच नागरी आरोग्य सुविधांचे काय चालले आहे, हे आरोग्याधिकारी डॉ. अनिल बोरगे आणि मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या शितयुध्दातून लक्षात येते. यावरून एकंदरीत असे दिसते घसरलेले मानांकन नक्की काय आहे हे अद्याप मनपालाही समजलेले नाही. मनपातील टँकर लॉबीच्या पाणी घोटाळ्यावर एखाद्या विद्यापिठाची पीएचडी होईल, अशी आवस्था आहे.

   यावर लज्जास्पद गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींवर अन्यायकारक घरगुती पाणीपट्टी दुपटीने दरवाढ ‘पाणीपुरवठा विभागाने’ सुचविली आणि ती मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी तात्काळ मान्य करून शिफारस करत ‘स्वत:च्याच’ महासभेकडे मान्यतेसाठी पाठविली.

यावर आतापर्यंत मनपाच्या एटीएम’चा लाभ घेणारे अनेक राजकारणी, लोकल पुढारी, आजी माजी पदाधिकारी, इच्छुक नगरसेवक निवेदने देतील, फोटोसेशन करतील, बाईटस् देतील.

हिंदूह्रदसम्राट बाळासाहेब ठाकरे भवन या महानगरपालिका मुख्य प्रशासकीय इमारतीसमोर रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा विराजमान आहे. ज्या शिवरायांनी “रयतेच्या काडीच्या देठालाही हात लावू नका” असा आदेश आपल्या सैनिकांना दिला होता. त्यांच्याच पुतळ्यामागे बसून महिला भगिनींसह सामान्य रयतेवर अन्याय होत असेल तर हे सहनशक्तीच्या बाहेर आहे.

मुळात महानगरपालिका ही संस्था ‘नफ्यातोट्याचा’ धंदा करणार ‘व्यापारी संस्था’ नाही. नागरिकांना पिण्याचे पुरेशे स्वच्छ पाणी देणे, सर्वत्र दिवाबत्ती करणे, शहराची ‘इमानदारीत’ स्वच्छता करणे आदी प्राधान्याने सेवा पुरवणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे ‘तोटा होतो’ म्हणून लाडक्या बहिणींवर अन्यायकारक पाणीपट्टी दरवाढ करणे चूकीचेच आहे.

मध्यांतरी रा.स्व.संघ, भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी, पदाधिकारी यांनी माजी खासदार व विद्यमान जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या मनपा हद्दीबाहेरील शिक्षण संस्थेस कोट्यावधींची पाणीपट्टी कवड्या-रेवड्यासारखी माफ केली. त्यावेळी हे अधिकारी मुग गिळून अहिल्यानगर महानगरपालिका या आपल्या लाडक्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ‘आर्थिक तोटा’ होताना पहात बसले होते का ? याच नगरसेवकांनी ‘हिंदू स्मशानभुमी’ असलेल्या बोगस जागाखरेदीचा ३२ कोटींचा होणार असलेला ‘म्हसणवाटा घोटाळा’ लाडक्या बहिणींसह शहरातील लोकं विसरलेले नाहीत.

घरगुती पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय गेल्या ६ वर्षांपासून झालेला नाही म्हणजे आतापर्यंतचे लोकप्रतिनिधी असलेले नगरसेवक, महापौर, स्थायी समिती सभापती अथवा उपमहापौर, विरोधी पक्ष नेता, सभागृह नेता, महिला व बालकल्याण समितीचे सभापती हे वेडे होते का ? ज्यांनी महिलांच्या हिताच्या आड येणार ‘पाणीपट्टी दरवाढीचा’ निर्णय घेतला नाही.

महानगरपालिका नफ्यातोट्याचाच विचार करणार असेल तर सध्या महानगरपालिकेत नव्याकोऱ्या व चांगल्या अवस्थेत असलेले आयुक्तांचे दालन मागच्या चांगल्या भिंती तोडून, लाखो रूपयांचे केलेले प्लास्टर ऑफ पॅरीस मोडून. नवेकोरे फर्निचर काढून नुतणीकरणावर लाखो रूपये का खर्च करत आहे. आयुक्त दालन हे चांगल्या अवस्थेत होते अशी खुद्द मनपातच चर्चा आहे. ही लोकांच्या पैशाची आर्थिक उधळपट्टी कशासाठी ?

एकीकडे मनपा अधिकारी, पदाधिकारी यांनी हौसेपायी वारेमाप उधळपट्टी करायची तर दुसऱ्या बाजूला याचीच वसूली मुख्यमंत्री लाडक्या बहिणींवर अन्यायकारक पाणीपट्टी दरवाढ करून करायची. हा खेळ शहरातील नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. पुरेशे व स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविणे हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पहिला प्राधान्यक्रम आहे. नफ्यातोट्याचा यामधे विचार होऊ शकत नाही. मनपाने इतर ऐशखोरीची कामे कमी करून प्राधान्यक्रमाचे पिण्याचे पाणी ३६५ दिवस पुरवावे.

शहरातच नव्हे तर खुद्द विद्यमान आमदारांच्याच प्रभागात दिवसाआड पिण्याचे पाणी मिळते. शहरातील इतर भागांची काय आवस्था असेल, मुकूंदनगर, भिस्तबाग, नागपूर, केडगावसारख्या उपनगरात लोकांना आठ आठ दिवस पाणी मिळत नाही. हि लाजीरवाणी गोष्ट आहे.

 आतापर्यंत ३६५ दिवसांपैकी अंदाजे १५० दिवससुध्दा पिण्याचे पाणी मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यांनी इतर उधळपट्टी थांबवून पिण्याच्या पाण्याची दरवाढ तात्काळ रद्द करावी. रिमोट कंट्रोलच्या हौशेखातर लाडक्या बहिणींचा रोष ओढवून घेऊ नये.

हे हि वाचा : श्रीगोंद्याचे थोर वारकरी संत : शेख महंमद – टी.एन.परदेशी यांची ‘साहित्यवार्ता’ वाचा