छत्रपती संभाजीनगर | रयत समाचार
(India news) खरीप व रब्बी हंगाम २०२०-२१ मधील थकीत पिक विमा नुकसानभरपाई प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला १९० कोटी ७२ लाख रुपये चार आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे तब्बल ८४ हजार ६९३ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
(India news) ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी अॅड. अजित काळे यांच्या मार्फत दाखल झालेल्या याचिकेत खरीप व रब्बी हंगाम २०२०-२१ मधील ६१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या थकीत नुकसानभरपाईसह व्याज मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषी आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी परभणी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी परभणी, एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी असे एकूण सात प्रतिवादी करण्यात आले होते.
(India news) खंडपीठाने ५ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार १३ कोटी ८८ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. तरीही रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे अजूनही ४७ कोटी २६ लाख रुपये थकीत आहेत. दरम्यान, कंपनीने परभणी जिल्हा गट ३, ४ व ७ मधून एकूण १०४० कोटी २९ लाख रुपये विमा हप्ता वसूल केला असून त्यापैकी फक्त १९८ कोटी ८५ लाख रुपये नुकसानभरपाई अदा केली आहे.
९ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत अॅड. अजित काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथांना वाचा फोडत राज्य सरकार व विमा कंपनीतील दिरंगाईवर तीव्र शब्दांत टीका केली. “सरकारच्या उदासिन धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सातवर पोहोचला आहे. पिक कर्जास सुरक्षितता म्हणून घेतलेला विमा शेतकऱ्यांना फायद्याऐवजी बोजा ठरत आहे,” असे ते म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती आर.जी. अवचट व न्यायमूर्ती ए.डी. शिंदे यांनी दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर राज्य सरकारला १९० कोटी ७२ लाख रुपये चार आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम जमा झाल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा अंतरीम आदेश देण्यात आल्याने याचिकाकर्ते शेतकरी हेमचंद्र शिंदे, विश्वंभर गोरवे, गोविंद लांडगे, कृष्णा सोळंके व माधव घुन्नर यांनी समाधान व्यक्त केले असून अॅड. अजित काळे यांच्या प्रभावी मांडणीबद्दल व न्यायालयाच्या सकारात्मक निर्णयाबद्दल आभार मानले आहेत.
