अकोला | २६.२ | रयत समाचार
(Education) येथील वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी Podar International School प्रशासनाकडून अल्पसंख्यांक दर्जाबाबत सविस्तर खुलासा मागवला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी २५ टक्के आरटीई (RTE) ऑनलाईन शाळा नोंदणीमध्ये पोदारस्कूलसह काही शाळांनी नोंदणी केली नसल्याचा आरोप करत २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी आघाडीकडून निवेदन तसेच आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता.
(Education) निवेदनाची दखल घेत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी संबंधित शाळेला आपण अल्पसंख्यांक संस्था असल्याचा दावा कोणत्या आधारावर करता, याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शाळेतील किमान ५१ टक्के विद्यार्थी भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्यांक गटातील आहेत काय? तसेच संस्थेचे ५१ टक्के पदाधिकारी अल्पसंख्यांक प्रवर्गातील आहेत काय? याबाबत तपशीलवार माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
(Education) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी अल्पसंख्यांक दर्जाचा आधार घेतला जात असल्याचा आरोप आघाडीने केला आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मागवलेला खुलासा हा पोदार स्कूल प्रशासनासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
दरम्यान, वंचित बहुजन युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी सांगितले, ज्या शाळा पूर्वी आरटीई अंतर्गत होत्या आणि आता अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून २५ टक्के प्रवेश टाळत आहेत, अशा सर्व शाळांची चौकशी व्हावी. संबंधित सर्व कागदपत्रे व माहिती शासनाने मागवून योग्य ती कारवाई करावी.
अकोल्यातील या घडामोडींमुळे खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये खळबळ उडाली असून, आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्रशासन अधिक सतर्क झाल्याचे चित्र आहे. वंचित घटकांतील बालकांना न्याय मिळावा, यासाठी पुढील लढा सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही आघाडीकडून देण्यात आला.