Crime | बनावट शासन निर्णय प्रकरण : झेडपीच्या २५/१५ हेडखालील कामांमध्ये उघड झाला घोटाळा

अहमदनगर | ७ जुलै | प्रतिनिधी

(Crime) ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या झेडपीच्या २५/१५ हेडखालील निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांमध्ये मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून संबंधितांवर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

(Crime) गावांच्या स्थानिक गरजांनुसार रस्ते, नाले, स्मशानभूमी रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, व्यायामशाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती आदी विकास कामे २५/१५ हेडमधून केली जातात. या कामांसाठी प्रत्येकी ५ ते २५ लाख रुपये खर्च येतो आणि जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामांची अंमलबजावणी केली जाते. राज्यभरात दरवर्षी सुमारे १,५०० ते २,००० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांची मंजुरी दिली जाते.

(Crime) राजकीय दृष्टिकोनातूनही या निधीचा वापर कार्यकर्त्यांमध्ये जनसंपर्क वाढवण्यासाठी केला जात असल्याने याची महत्त्वाची भूमिका असते. भाजपच्या शिर्डी येथील एका शिबिरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कार्यकर्त्यांना याचा अधिकाधिक उपयोग करण्याचे आवाहन केले होते.

परंतु, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर याच २५/१५ हेडखालील कामांमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक बनावट शासन निर्णय (जीआर) तयार करण्यात आल्याचे उघड झाले. त्या जीआरच्या आधारे सुमारे सात कोटी रुपयांची विकास कामे मंजूर झाली आणि त्या कामांसाठी निविदाही काढण्यात आल्या.

ही कामे अहिल्यानगर, पारनेर, श्रीगोंदा आणि नेवासा या चार तालुक्यांमध्ये एकूण ४५ ठिकाणी करण्यात आली. मात्र, कामे पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा बिले वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली, तेव्हा संबंधित जीआरच बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले.

या प्रकारामुळे ग्रामविकास विभागाने तातडीने बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र पाठवून या जीआरसंबंधी कोणतीही कार्यवाही थांबविण्याच्या सूचना दिल्या. कोणतीही शंका वाटल्यास संबंधित खात्याशी अधिकृत ईमेलद्वारे खातरजमा करण्याचा सल्ला देण्यात आला. हे पत्र ४ एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आले.

मात्र तोपर्यंत कामे पूर्ण झाली होती आणि ठेकेदारांची बिले अडकली. परिणामी आर्थिक नुकसान आणि प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या प्रकाराची दखल घेत संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

हा घोटाळा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कामे मंजूर करण्याच्या आणि जीआर काढण्याच्या घाईचा परिणाम असल्याचे समोर येत आहे. आधी कामे सुरू करून नंतर जीआर आणि मंत्रिमंडळ मंजुरी घेण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू होते. याच धांदलीचा गैरफायदा घेत कोणीतरी बनावट जीआर तयार केल्याचा संशय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, या गडबडीत काही अधिकाऱ्यांनी पडताळणी न करता कामे मंजूर केल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.

सध्या बनावट शासननिर्णय सिद्ध झाल्यामुळे संबंधित कामांचे भवितव्य अंधारात आहे. ठेकेदारांच्या बिले अडकल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे. सरकार या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.