अहमदनगर | २१ ऑगस्ट | रयत समाचार
(Crime) अल्पसंख्याक संस्थांकडून पाठविण्यात येणाऱ्या शिक्षणसेवकांच्या प्रस्तावांना जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांच्याकडून जाणूनबुजून अडवून ठेवण्यात येत आहे, त्याची चौकशी लाच लुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केली.
(Crime) शिक्षणाधिकारी पाटील यांच्या कार्यालयात शिक्षणसेवकांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी उघडपणे एजंटांकडून तीन लाख रुपयांची लाच मागितली जात असल्याची चर्चा सुरु आहे. एवढेच नव्हे तर, कार्यालयाच्या बाहेर काही एजंट फिरताना दिसतात. हे एजंट संस्थांना व उमेदवारांना प्रस्ताव मंजुरी व शालार्थ आयडीसाठी लाच देण्याचे सूचित करतात, या प्रकाराकडे नगरचे लाच लुचपत प्रतिबंध विभागा कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत आहे, प्रकरणी शेख यांनी पोलीस महासंचालक लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांच्याकडे तक्रार केली. शेख यांनी नुकताच शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची समक्ष भेट घेऊन गंभीर प्रकार निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी प्रलंबित प्रकरणाबाबत शिक्षणाधिकारी पाटील यांच्याकडे विचारणा केलेली आहे व नगर येथील जकेरिया आघाडी प्राथमिक शाळा (यतीमखाना ॲण्ड बोर्डिंग) यांनी दोन शिक्षणसेवकांचे प्रस्ताव ३ मार्च २०२५ रोजी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात पाठवले होते. (प्रस्ताव क्रमांक १४१/२०२४-२५ व १४२/२०२४-२५). मात्र हे प्रस्ताव मंजूर न करता गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षणसेवकांना अद्याप मानधन मिळालेले नाही.
(Crime) शेख यांनी आरोप केला की, शिक्षणसेवकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अल्पसंख्याक संस्थांच्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांची तपासणी करावी, कार्यालयाबाहेर फिरणाऱ्या एजंटांची गोपनीय माहिती मिळवावी, प्रस्ताव कधी दाखल झाले व त्यांना मंजुरी देण्यासाठी किती उशीर लावला गेला, याची पडताळणी करावी, पाटील यांनी रुजू झाल्यापासून आजपर्यंतचे मंजूर केलेले प्रकरणाची सखोल चौकशी लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग मार्फत याची नि:ष्पक्ष व्हावी, अशी मागणी शेख यांनी केली.
