पणजी | प्रभाकर ढगे
नेपाळी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहात विश्वासदर्शक ठराव न जिंकता आल्याने पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांना पायउतार व्हावे लागले आहे. त्यांच्या जागी नवीन पंतप्रधानाची नियुक्ती होईपर्यंत ते कामचलावू पंतप्रधान म्हणून या पदावर राहतील. नेपाळच्या राज्यघटनेच्या कलम १०० च्या पोटकलम (३) नुसार, संसदेतील विश्वासदर्शक ठराव प्राप्त करण्यात अपयशी ठरलेल्या पंतप्रधानांना आपोआप बडतर्फ केले जाते.
पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यापासून १८ महिन्यांत पाचव्यांदा लोकप्रतिनिधी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाला ते सामोरे गेले. काल झालेल्या विशेष अधिवेशनाला २५८ खासदार उपस्थित होते. त्यापैकी १९४ खासदारांनी प्रचंड सरकारच्या विरोधात तर ६३ खासदारांनी बाजूने मतदान केले. एका खासदाराने ‘मत नाही’ म्हणण्याच्या बाजूने आपले मत जाहीर केले. नेपाळी संसदेत २७५ सदस्यांच्या कनिष्ठ सभागृहात बहुमतासाठी १३८ सदस्यांची आवश्यकता असते. के.पी. ओली शर्मा यांच्या पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर अल्पमतात आलेल्या प्रचंड यांनी सरकार वाचविण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले पण त्यात त्यांना यश आले नाही.
ता. ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुकीनंतर संसदेतील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष बनलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (माओवादी केंद्र) चे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड यांची ११ जानेवारी २०२३ रोजी तिसऱ्या टर्मसाठी पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली. यावेळी सर्वाधिक जागा जिंकलेले नेपाळी काँग्रेसचे शेरबहादूर देऊबा यांच्याशी निवडणूक काळात असलेली युती तोडून त्यांनी विरोधकांशी हातमिळवणी केली होती.
पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर १५ दिवसांनी त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव घेतला तेव्हा त्यांना २६८ मते मिळाली. अवघ्या सहा महिन्यात यूएमएल आणि इतर पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर, प्रचंड दुसऱ्यांदा विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले तेव्हा त्यांना १७२ मते मिळाली.पंतप्रधान पद न मिळाल्याने विरोधात गेलेल्या नेपाळी काँग्रेसलाही त्यांनी राष्ट्रपती पद देऊन सरकारसोबत आणले.
अवघे तीन विरोधक शिल्लक राहिलेले असतानाही ३० फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्यांनी अचानक नेपाळी काँग्रेसशी युती तोडून यूएमएलसोबत युती केली आणि तिसऱ्यांदा विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. यावेळी त्यांना १५७ मते मिळाली होती. नंतरच्या अवघ्या काही दिवसात जनता समाजवादी पार्टी नेपाळने प्रचंड सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.७ मे २०२४ रोजी प्रचंड सरकारने विश्वासदर्शक ठराव घेतला तेव्हा देखील त्यांना १५७ मते मिळाली. सत्तेसाठी वाटेल ते धोरण राबविणारे प्रचंड आपणास केव्हाही धोका देऊ शकतात, याची प्रचिती घेतलेल्या नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष के. पी. ओली शर्मा यांनी संधी मिळताच ८९ सदस्यीय नेपाळी काँग्रेसचे शेर बहादूर देऊबा यांच्याशी संधान साधले आणि पुष्पकमल दहल यांना ‘प्रचंड’ धक्का देत आपणही राजकारणात उलथापालथ घडवू शकतो, हे दाखवून दिले. नव्या सरकारचे पंतप्रधान म्हणून के.पी. ओली लवकरच शपथ घेतील.
