मुंबई | ३१ जानेवारी | गुरूदत्त वाकदेकर
(india news) डाव्या पुरोगामी चळवळीचे ज्येष्ठ विचारवंत कॉ.ॲड. गोविंद पानसरेंच्या खून खटल्यातील आरोपींना उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मागणी भारतीय कम्युनिस्ट व डाव्या पक्षांच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्याचे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव श्रीकर परदेशी, विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांना देण्यात आले.
(india news) या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव यांची भेट घेऊन या प्रश्‍नी लक्ष वेधले. यावेळी भाकपचे राज्य सचिव कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, कॉ. प्रकाश रेड्डी, कॉ. अशोक सुर्यवंशी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. शैलेंद्र कांबळे, भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे ॲड. राजेंद्र कोरडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मा.ले.) कॉ. श्‍याम गोहिल, लाल निशाण पक्षाचे कॉ. विजय कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
खटला लांबला असताना दीर्घ तुरुंगवासाचे कारण देत कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या खूनाच्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या वासुदेव सूर्यवंशी, सचिन अंदुरे, भरत कुरणे, अमित डेगवेकर, गणेश मिस्कीन व अमित बड्डी या सहा आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच सशर्त जामीन मंजूर केला. कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या खूनाच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप या सहाही आरोपींवर आहे. २५ हजार रुपयांची वैयक्तिक हमी व तितक्याच रकमेचा एक हमीदार देण्याच्या अटीवर न्यायमुर्ती अनिल किलोर यांनी प्रत्येकाला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना अनेक अटीही घातल्या आहेत. कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित आरोपीचा जामीन रद्द होण्याबाबत अर्ज करण्याची मुभा राज्य सरकारला दिली आहे.
(india news) हा गंभीर गुन्हा असल्याने जामीन अर्ज मंजूर करू नये, अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद सरकारी वकील व पानसरे कुटुंबीयांच्या वकिलांनी केला. मात्र साक्षीदारांची संख्या मोठी आहे. नजीकच्या काळात खटला संपण्याची शक्यता नाही. आरोपींनी पाच ते सहा वर्षांचा तुरुंगवास भोगला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून न्या. किलोर यांनी सहा जणांचे जामीन अर्ज मंजूर केले. तसेच गुन्ह्यातील प्रत्येक आरोपीचा कथित सहभाग व पुरावे याचा उहापोहही न्यायमूर्तीनी त्या आदेशांत केला. या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याचा जामीन अर्ज योग्य त्या न्यायमूर्तीच्या न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावा, असे निर्देश न्या. किलोर यांनी दिले आहेत.
(india news) वरील काही आरोपींचा सहभाग एम.एम. कलबुर्गी व गौरी लंकेश यांच्या खुनातही असतांना न्यायमूर्ती महोदयांनी अशा सराईत गुन्हेगारांसाठी विशेषाधिकार वापरण्याचे कारण नव्हते, आरोपी तुरुंगाबाहेर राहीले तर अटक करावयाचे राहिलेले आरोपींना माहिती देऊ शकतात, तसेच न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातील साक्षीदारांवर दबाव आणून अडचणी निर्माण करु शकतात. दिर्घकाळ तुरुंगात असणे किंवा साक्षीदारांची यादी मोठी असणे या कारणास्तव अनेक कटकारस्थानांचे, खुनांचे आरोपी असणाऱ्या आरोपींना जामीन मंजूर करणे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा प्रकारचे तकलादू, गैरलागू कारणाने जामीन मंजूर होत असतील तर कायद्याचा धाक हा गुन्हेगारांवर राहणार नाही. जामीन मंजूर करतांना न्यायमूर्तींनी दिलेली कारण मीमांसा ही गैरलागू असून प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करणारी आहे. ज्यामूळे ट्रायल कोर्टाला खटला चालवतांना असे भाष्य प्रभावित करू शकतात किंवा अडचणी निर्माण करू शकतात. जामीन अर्ज मंजूर करतांना न्यायमूर्तींनी मूळ ट्रायल प्रभावित करायची नसते. याकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
त्यामुळे वरील परिस्थिती व गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी पाहता या गुन्हेगारांचा जामीन रदद करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून या गंभीर आरोपी मोकाट सुटणार नाहीत, त्यांचा जामीन रद्द होण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करावेत, पानसरे कुटुंबीय आणि राज्यातील लोकशाहीप्रेमी जनतेस न्याय देण्याची मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.
Cultural Politics | “एकेकाळी ‘लाल’ असलेला अहमदनगर जिल्हा ‘भगवा’ कधी झाला, हे समजलेच नाही” असे म्हणणाऱ्या शरद पवारांचा करिश्मा गेला कुठे ?
