अहमदनगर | १० ऑक्टोबर | प्रतिनिधी
Human Right Violence येथील महानगरपालिका हद्दीतील मनमाडरोडवरील सावेडीभागातील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनसमोर फार जुनी आदिवासी भिल्लवस्ती आहे. या वस्तीला ‘आंब्याखालची भिलवस्ती’ म्हणून ओळतात. ही येथे ३५/४० वर्षांपाासून अस्तित्वात आहे. लहानमोठे एकूण १४ मुळनिवासी आदिवासी बांधव येथे रहात आलेत. त्यातील लहान लेकरे महानगरपालिका महात्मा फुले शाळा, गाडीलकर शाळा तसेच सारडा कॉलेज येथे शिक्षण घेत आहेत. या उध्वस्तीकरणामुळे मुलींचे शिक्षण बंद होईल.
काही दिवसांपूर्वी येथे अचानक मनपाचे काही कर्मचारी, अधिकारी झाडे तोडण्यास आले. त्यांनी आदिवासींना हाग्यादम देण्याचा प्रयत्न केला. “तुम्ही येथून घरे पाडून निघून जा, येथे नामदार साहेबांनी वाचनालय मंजूर केले आहे.” असे सांगितले. यावर स्थानिक आदिवासींनी दैनिक रयत समाचारने संपादक भैरवनाथ वाकळे यांना फोन करून या गंभीर प्रकाराची माहिती दिली.
मनपा अतिक्रमणविरोधी पथकाचे प्रमुख बल्लाळ यांच्याकडून फोनवर माहिती घेतली असता. या आदिवासीवस्तीवर लेआऊट करणाऱ्या बिल्डरने ॲमेनिटी व ओपनस्पेस टाकली आहे. ती स्पेस महानगरपालिका आयुक्त यांना खरेदीसुध्दा दिली आहे. हि प्राथमिक माहिती मिळाली. तुम्ही आदिवासींना बेघर करू नये, अशी त्यांना विनंती केली.
या ह्युमन राईट व्हायलेंसची माहिती जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जिल्हा पोलिस अधिक्षक राकेश ओला, महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे, जिल्हा विधी व न्याय प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय व संपादक रयत समाचार यांना लेखी दिली. त्याच्या पोहोच घेतल्या.
या नंतरही दुसऱ्या दिवशी पुन्हा नगररचना विभागाचे श्याम सासवडकर, अभियंता मनोज पारखे व त्यांचे सोबत काही स्थानिक राजकारणी पुन्हा आदिवासी भिल्लवस्तीचे मोजमाप घेण्यासाठी आले. त्यांचे सोबत मनपा अतिक्रमणविरोधी पथकाचे प्रमुख बल्लाळ आले नव्हते. त्यांना फोन करून कागदपत्रे मागितली असता ” ती आत्ता आमच्याकडे नाहीत” असे त्यांनी सांगितले. यावर भैरवनाथ वाकळे यांनी महानगरपालिकेकडे माहिती अधिकार कायद्यानुसार लेआऊटची कॉपी, मनपाला दिलेले खरेदीखत, मंजूर केलेले वाचनालयाची कागदपत्रे आदी माहिती मागितली तसे पत्र महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांना दिले. अद्याप ती माहिती मिळालेली नाही.
याविषयी महत्वाचे असे की, लोकांचे मानवी हक्क अबाधित ठेवणे हे सर्वांचे प्राथमिक कर्तव्याचा आहेच पण ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल विभाग, नगररचना विभाग, पोलिस प्रशासन यांनीही या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडायची असते. यापेक्षा अत्यंत गंभीर प्रकार म्हणजे ज्या आदिवासी समुहांचे संरक्षण जगभरातील माणसे करत आहेत. त्याच आदिवासींना उध्वस्त, बेघर करण्याचे त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्याचे काम महानगरपालिका भ्रष्ट आधिकारी करत आहेत. शहरी भागात आदिवासींवर होणाऱ्या Human Right Violence ह्युमन राईट व्हायलेंसचे हे मोठे उदाहरण समोर आले आहे.
भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डरलॉबी, लोकल पुढारी संगनमताने खोटे कागदपत्रे तयार करून आदिवासींना बेघर करण्याचे षडयंत्र करत असल्याचे उघड झाले आहे.
१) खोटी माहिती व कागदपत्रानुसार तयार केलेला संपुर्ण लेआऊट रद्द करावा. एन.ए.ऑर्डर रद्द करावी.
२) महानगरपालिका आयुक्तांना दिलेले ‘आंब्याखालच्या भिल्लवस्ती’चे खरेदीखत रद्द करावे.
३) खोटी कागदपत्रे तयार करून आदिवासींना उध्वस्त, बेघर करणारांवर ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई करावी.
४) ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार नुकसानभरपाई मिळावी.
५) मुलींचे शिक्षण बंद पडू देवू नये.
६) आदिवासींच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करावे.
अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
कृपया, बातमी वाचल्यानंतर कॉमेंटबॉक्समधे आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
