२०१८ मधील कथित SAVE PES Letter सरकारी अभिलेखात मागमूस नाही; 'सेव्ह पीईएस'ची चौकशीची मागणी

SAVE PES Letter | २०१८ मधील ‘कथित’ पत्राचा सरकारी अभिलेखात मागमूस नाही; ‘सेव्ह पीईएस’ची चौकशी, कारवाईची मागणी

आरटीआय उत्तरानंतर संशय अधिक गडद; बनावट पत्रप्रकरणी फॉरेन्सिक तपास करून दोषींवर कारवाईची मागणी

रयत समाचार वृत्तसेवा
2 Min Read
Sub-editor | Dipak Shirsath

छत्रपती संभाजीनगर | ९.७ | रयत समाचार

 

(SAVE PES Letter) पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी (PES) अभियांत्रिकी महाविद्यालयाशी संबंधित २५ जून २०१८ रोजीचे एक कथित पत्र सरकारी अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचा दावा ‘सेव्ह पीईएस’चे इंजि. अविनाश कांबळे यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांना निवेदन देऊन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

(SAVE PES Letter) कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात गठित चौकशी समितीच्या अहवालात २५ जून २०१८ रोजीचे एक पत्र नमूद करण्यात आले आहे. या पत्राच्या सत्यतेबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संबंधित पत्राची प्रमाणित प्रत, आवक नोंद, प्राप्ती नोंद आणि कार्यालयीन अभिलेखांची माहिती मागविली होती.

(SAVE PES Letter) मात्र, जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ३ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या उत्तरात “मागणी केलेले अभिलेख या कार्यालयात उपलब्ध नाहीत” असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यामुळे चौकशी अहवालात उल्लेख असलेल्या पत्राच्या अस्तित्वाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा ‘सेव्ह पीईएस’ने केला आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, संबंधित पत्रावरील शिक्का, सही किंवा कार्यालयीन नोंदींचा गैरवापर करून कोणत्याही व्यक्तीने बनावट कागदपत्र तयार केले असल्यास, त्याची फॉरेन्सिक तपासणी करून दोषींवर कायद्यानुसार फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्यात यावी. तसेच चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, २५ जून २०१८ दिनांकाचे कथित पत्र पी.ई.एस. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या लेटरहेडवर तयार करण्यात आल्याचे दिसते. त्यामध्ये महाविद्यालयाच्या बँक खात्याचा ताबा तातडीने हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे नमूद आहे.

‘सेव्ह पीईएस’चे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य बाहेर येणे आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई होणे हे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. संबंधित प्रकरणी अद्याप अधिकृत चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष समोर आलेला नाही.


Discover more from Rayat Samachar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Rayat Samachar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading