Maharashtra Land Bill | भूमाफियांवर नवीन कायदा; पण जुन्या कायद्यांचे अपयश कुठे? सरकारने आधी हिशेब द्यावा

पुणे | ७.७ | रयत समाचार

(Maharashtra Land Bill) महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी आणि खासगी जमिनींवरील अतिक्रमण व भूमाफियांना आळा घालण्यासाठी “महाराष्ट्र जमीन बळकावणे (प्रतिबंध) विधेयक, २०२६” विधानसभेत मांडले आहे. या विधेयकाच्या उद्देश व कारणांमध्ये राज्यात जमीन बळकावण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असून विद्यमान कायदे अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपुरे ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला.

(Maharashtra Land Bill) मात्र, या दाव्यावर ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने विधानसभेसमोर आणि जनतेसमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडण्याची मागणी केली आहे.

(Maharashtra Land Bill) कुंभार यांनी विचारले आहे की, गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात जमीन बळकावण्याची नेमकी किती प्रकरणे नोंदली गेली? त्यापैकी किती प्रकरणांमध्ये विद्यमान कायद्यांनुसार दोषसिद्धी झाली नाही?

हे ही वाचा : Human Right | लोकशाहीचा प्राणवायू धोक्यात? महाराष्ट्राच्या नव्या RTI कायद्याविरोधात जनांदोलनाची गरज

दोषसिद्धी न होण्यामागील नेमकी कारणे काय होती? कायद्यातील त्रुटी, तपासातील कमतरता, पुराव्यांचा अभाव की न्यायालयीन विलंब? याबाबत सरकारने कोणते विश्लेषण केले आहे का?

त्यांच्या मते, केवळ विद्यमान कायदे अपुरे आहेत, असा दावा करून नवीन कायदा आणणे पुरेसे नाही. सरकारने कोणत्या तरतुदी निष्प्रभ ठरल्या, त्या का ठरल्या आणि त्यासाठी कोणते अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करण्यात आले, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

हे ही पहा : RSYT : अडीच हजार वर्षांपूर्वी विटांवर कोरलेल्या ‘सिंह सेनापती’ कादंबरीचा मराठी अनुवाद 

याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करत विजय कुंभार म्हणाले की, नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर सध्याची व्यवस्था रद्द होणार आहे का? की विद्यमान कायदे कायम ठेवून त्यावर आणखी एक समांतर व्यवस्था उभी केली जाणार आहे? जर दुसरी व्यवस्था निर्माण होणार असेल, तर त्यामुळे अधिकारांचे ओव्हरलॅप, प्रशासकीय गुंतागुंत आणि न्यायप्रक्रियेत अधिक विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

सरकारने सादर केलेल्या विधेयकानुसार जमीन बळकावण्याच्या गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची, कठोर शिक्षेची तसेच जलद चौकशी व सुनावणीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अशा तरतुदी प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरतील, याबाबतही स्पष्ट आराखडा आणि आकडेवारी जनतेसमोर ठेवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

विजय कुंभार यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, नवीन कायदा आणण्यापूर्वी विद्यमान कायदे का अपयशी ठरले, याचा पारदर्शक अहवाल विधानसभेत सादर करावा. अन्यथा, नवीन कायदा हा केवळ आणखी एक कायदेशीर चौकट ठरेल की भूमाफियांविरोधातील प्रभावी शस्त्र, हा प्रश्न कायम राहील.

Ram Mandir Donation | मंदिरच सुरक्षित नाहीत तर आस्था कुठे सुरक्षित?; राममंदिर देणगी चोरीवर शंकराचार्यांचा संतप्त सवाल