Crime | रस्ता ‘चोरी’ला गेला ? नागरिकांना माहिती असावी मनपाच्या ‘ताब्यातील रस्त्यांची नोंदवही’

ग्यानबाची मेख | १०.६ | भैरवनाथ वाकळे

(Crime) अहिल्यानगर शहरात नुकताच काही नगरसेवकांनी ‘रस्ता चोरीला गेला’ असा आरोप करत आपल्याच ‘लाडक्या’ आयुक्ताच्या अहिल्यानगर मनपा प्रशासनावर टीका केली. सावेडी उपनगरातील एकविरा चौक ते तपोवन रोड दरम्यानच्या रस्त्याची नोंद, अस्तित्व किंवा मालकी याबाबत प्रश्न उपस्थित करत हा विषय चर्चेत आणण्यात आला. या घटनेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. महानगरपालिकेकडे त्यांच्या ‘ताब्यातील रस्त्यांची अधिकृत नोंदवही’ असते का? आणि असल्यास त्यात नेमकी कोणती माहिती असते?

(Crime) प्रत्यक्षात, जशी ग्रामपंचायतीकडे ‘ताब्यातील रस्त्यांची नोंदवही’ ठेवणे आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेकडेही त्यांच्या मालकीच्या व ताब्यातील रस्त्यांची अधिकृत नोंद असणे अपेक्षित असते. शहरातील रस्त्यांचे बांधकाम, देखभाल आणि व्यवस्थापन ही महानगरपालिकेची मूलभूत जबाबदारी मानली जाते.

(Crime) रस्ता ‘चोरीला’ जाण्याचा प्रश्न प्रत्यक्षात नसतो; परंतु एखाद्या रस्त्याची नोंद अद्ययावत नसणे, टीपीकडून लेआऊट मंजूर करताना नकाशावर अस्तित्वात असलेला रस्ता प्रत्यक्षात गायब करणे, मालकीची माहिती अस्पष्ट असणे, नकाशे उपलब्ध नसणे किंवा रस्ता कोणत्या विभागाच्या अखत्यारीत आहे याबाबत गोंधळ निर्माण होणे. अशा कारणांमुळे अशा प्रकारच्या वादांना तोंड फुटते. त्यामुळे रस्त्यांच्या नोंदींचे महत्त्व अधिक वाढते. अशा कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या गंभीर घटना प्रामुख्याने भ्रष्ट नगररचना अधिकारी व लोचट लोकल भुखंड तस्कर पुढारी यांच्यामुळे होतात.

महानगरपालिका प्रशासनाकडे साधारणपणे रोड रजिस्टर, रोड इन्व्हेंटरी, मालमत्ता रजिस्टर किंवा डिजिटल GIS नकाशे असतात. या नोंदींमध्ये रस्त्याचे नाव, लांबी, रुंदी, रस्त्याचा प्रकार, बांधकामाची माहिती, दुरुस्तीचा इतिहास, तसेच संबंधित मालकी आणि देखभालीची जबाबदारी यांचा तपशील असतो. अशा नोंदी शहर नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

अनेकदा नागरिक एखाद्या रस्त्यावरील खड्डे, अतिक्रमण, बंदिस्तीकरण किंवा विकासकामांबाबत तक्रार करतात. मात्र संबंधित रस्ता महानगरपालिकेच्या ताब्यात आहे की सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा इतर कोणत्या यंत्रणेच्या अखत्यारीत आहे, याची माहिती नसल्यामुळे योग्य ठिकाणी पाठपुरावा होत नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या अधिकृत नोंदी सार्वजनिक करणे ही काळाची गरज झाली.

माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत कोणताही नागरिक महानगरपालिकेकडे अर्ज करून आपल्या परिसरातील रस्त्याची माहिती मागवू शकतो. संबंधित रस्त्याची लांबी, रुंदी, मंजूर आराखडा, खर्चाचा तपशील, दुरुस्तीची माहिती तसेच तो रस्ता महानगरपालिकेच्या मालकीचा आहे की नाही, याची अधिकृत माहिती मिळविण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे.

अहिल्यानगरसारख्या झपाट्याने विस्तारत असलेल्या शहरात नवीन भागांचा समावेश, वाढती लोकसंख्या आणि विकासकामांचा वेग लक्षात घेता रस्त्यांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात मालकीचे वाद, अतिक्रमणे, विकास आराखड्यांतील विसंगती आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता वाढते.

‘रस्ता चोरीला गेला’ या राजकीय स्टंटबाज घोषणेने जरी नागरिकांचे लक्ष वेधले असले, तरी या निमित्ताने शहरातील रस्त्यांची अधिकृत नोंद, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक माहितीचा प्रश्न पुढे आला. याकडे केवळ राजकीय आरोप प्रत्यारोप म्हणून न पाहता, शहरातील सार्वजनिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता आहे.

आज गरज आहे ती, उत्तम प्रशासक अहिल्याबाईंच्या नावाने असलेल्या महानगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील सर्व रस्त्यांचे अद्ययावत रोड रजिस्टर, डिजिटल नकाशे आणि मालमत्ता नोंदी नागरिकांसाठी खुल्या करण्याची, वेबसाईटवर कायम प्रसिध्द करण्याची तसेच नागरिकांनीही आपल्या परिसरातील सार्वजनिक रस्त्यांविषयी माहिती जाणून घेऊन शहराच्या विकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदविण्याची.

कारण रस्ता चोरीला जात नाही; पण त्याची नोंद, जबाबदारी आणि पारदर्शकता हरवली तर मात्र संपूर्ण शहराचे नुकसान होते.

Public issue | महापालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; रस्त्यांवरील अपघातात जखमी वा मृत्यू झाल्यास मिळणार नुकसान भरपाई