Revenue | मंत्रालय चक्कर बंद; शासकीय जमीन व्यवहार अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

मुंबई | ६.६ | रयत समाचार

(Revenue) राज्यातील शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, वापरात बदल तसेच अतिरिक्त एफएसआय (FSI) आणि टीडीआर (TDR) संदर्भातील मंजुरीसाठी आता मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज राहणार नाही. राज्य शासनाने हे अधिकार विकेंद्रित करत थेट जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर सोपविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

(Revenue) महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याबरोबरच नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मंत्रालयापर्यंतच्या प्रवासाचा खर्चही कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

(Revenue) यापूर्वी शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) वापर किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) यासाठी राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक होती. त्यामुळे अनेक प्रकरणे महिनोनमहिने मंत्रालयात प्रलंबित राहत होती. आता ही मंजुरी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार असल्याने फाईल निपटाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नवीन परिपत्रकानुसार आर्थिक मर्यादेनुसार अधिकारांचे विभाजन करण्यात आले असून, २० लाख रुपयांपर्यंतच्या अधिमूल्य (Premium) किंवा अनर्जित उत्पन्नाशी संबंधित प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊ शकतील, तर २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची प्रकरणे विभागीय आयुक्त स्तरावर हाताळली जाणार आहेत.

महसूल विभागाने यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या विशेष मोहिमेद्वारे पूर्वी मंजुरीशिवाय झालेल्या व्यवहारांची तपासणी करून ते नियमानुकूल करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

या निर्णयामुळे जमीन महसूल व्यवस्थापन अधिक वेगवान होईल, ‘Ease of Doing Business’ ला चालना मिळेल आणि स्थानिक स्तरावर निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल, असा शासनाचा दावा आहे.

महत्त्वाचे काय बदलले? मंत्रालयाऐवजी जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरी अधिकार. जमीन हस्तांतरण, पुनर्विकास, FSI-TDR वापरासाठी जलद प्रक्रिया. नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि प्रवास खर्चात बचत. प्रलंबित फाईल्सच्या निपटाऱ्याला गती मिळण्याची शक्यता. प्रशासन अधिक गतिमान करण्यावर शासनाचा भर.

Public issue | तासन्‌तास वीज गेली? ग्राहक नुकसान भरपाई मागू शकतो; महावितरणचे नियम काय सांगतात?