पुणे | २४.३ | रयत समाचार
(India news) देशातील बँकिंग व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी माहिती समोर आली आहे. ही सविस्तर मांडणी ॲड. योगेश पांडे यांनी केली असून, त्यांच्या लेखनातून मोठ्या कर्जदारांना मिळणारी सवलत आणि सामान्य नागरिकांवरील कठोर कारवाई यातील विषमता अधोरेखित झाली आहे.
(India news) बुडीत कर्जाचा वाढता डोंगर- ॲड. पांडे यांचा दावा : ॲड. योगेश पांडे यांच्या मते, देशातील टॉप १० सार्वजनिक बँकांनी (PSU Banks) गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात कर्जे निर्लेखित (write-off) केली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये हजारो कोटींचे कर्ज अत्यल्प रकमेत सेटल केल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात सुमारे २,९८८ कोटी रुपयांचे कर्ज केवळ २९ कोटींमध्ये निकाली काढल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.
(India news) IBC आणि NCLT प्रक्रियेवर प्रश्न : ॲड. पांडे यांच्या मतानुसार, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) आणि National Company Law Tribunal (NCLT) यांच्या माध्यमातून कंपन्या दिवाळखोर घोषित करून कर्जातून सुटका मिळवण्याची पद्धत वापरली जाते. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचलले जाते. रक्कम विविध कंपन्यांत वळवली जाते नंतर कंपनी दिवाळखोर घोषित केली जाते. कर्जाचा मोठा भाग ‘राइट-ऑफ’ केला जातो.
१९ लाख कोटींच्या पुढे निर्लेखन; गंभीर आरोप : ॲड. योगेश पांडे यांच्या मते, मागील अकरा वर्षांत जवळपास १९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जे निर्लेखित करण्यात आली आहेत. तसेच २०२० ते २०२५ दरम्यान सुमारे ६.५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत म्हणून दाखवली गेली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
CSR निधीचा वापर की गैरवापर? : ॲड. पांडे यांनी CSR (Corporate Social Responsibility) निधीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्याच्या २% रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित असताना, काही कंपन्या नफ्याच्या प्रमाणापेक्षा अधिक रक्कम देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या निधीचा वापर राजकीय किंवा संबंधित संस्थांकडे वळवला जात असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सामान्य नागरिकांवर कठोर कारवाई : याउलट, सामान्य नागरिकांचा EMI थकला तरी बँका तत्काळ कारवाई करतात, दंड आकारतात आणि मालमत्ता जप्त करतात. त्यामुळे ‘मोठ्यांसाठी माफी, छोट्यांसाठी शिक्षा’ अशी भावना समाजात वाढत असल्याचे ॲड. पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रश्न अनुत्तरितच : ॲड. योगेश पांडे यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत ते असे, बुडीत कर्जांपैकी किती रक्कम प्रत्यक्ष वसूल झाली? संबंधित उद्योगपतींवर कायदेशीर कारवाई झाली का? त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर जप्ती करण्यात आली का?
एकंदरीत, ॲड. योगेश पांडे यांच्या मांडणीतून देशातील बँकिंग व्यवस्था, आर्थिक धोरणे आणि पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
https://rayatsamachar.com/archives/9664
Political Economy: बोनस : राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घ्या, अर्थसाक्षर व्हा ! – संजीव चांदोरकर
Contents
पुणे | २४.३ | रयत समाचार(India news) देशातील बँकिंग व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी माहिती समोर आली आहे. ही सविस्तर मांडणी ॲड. योगेश पांडे यांनी केली असून, त्यांच्या लेखनातून मोठ्या कर्जदारांना मिळणारी सवलत आणि सामान्य नागरिकांवरील कठोर कारवाई यातील विषमता अधोरेखित झाली आहे.(India news) बुडीत कर्जाचा वाढता डोंगर- ॲड. पांडे यांचा दावा : ॲड. योगेश पांडे यांच्या मते, देशातील टॉप १० सार्वजनिक बँकांनी (PSU Banks) गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात कर्जे निर्लेखित (write-off) केली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये हजारो कोटींचे कर्ज अत्यल्प रकमेत सेटल केल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात सुमारे २,९८८ कोटी रुपयांचे कर्ज केवळ २९ कोटींमध्ये निकाली काढल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.(India news) IBC आणि NCLT प्रक्रियेवर प्रश्न : ॲड. पांडे यांच्या मतानुसार, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) आणि National Company Law Tribunal (NCLT) यांच्या माध्यमातून कंपन्या दिवाळखोर घोषित करून कर्जातून सुटका मिळवण्याची पद्धत वापरली जाते. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचलले जाते. रक्कम विविध कंपन्यांत वळवली जाते नंतर कंपनी दिवाळखोर घोषित केली जाते. कर्जाचा मोठा भाग ‘राइट-ऑफ’ केला जातो.१९ लाख कोटींच्या पुढे निर्लेखन; गंभीर आरोप : ॲड. योगेश पांडे यांच्या मते, मागील अकरा वर्षांत जवळपास १९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जे निर्लेखित करण्यात आली आहेत. तसेच २०२० ते २०२५ दरम्यान सुमारे ६.५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत म्हणून दाखवली गेली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.CSR निधीचा वापर की गैरवापर? : ॲड. पांडे यांनी CSR (Corporate Social Responsibility) निधीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्याच्या २% रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित असताना, काही कंपन्या नफ्याच्या प्रमाणापेक्षा अधिक रक्कम देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या निधीचा वापर राजकीय किंवा संबंधित संस्थांकडे वळवला जात असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.सामान्य नागरिकांवर कठोर कारवाई : याउलट, सामान्य नागरिकांचा EMI थकला तरी बँका तत्काळ कारवाई करतात, दंड आकारतात आणि मालमत्ता जप्त करतात. त्यामुळे ‘मोठ्यांसाठी माफी, छोट्यांसाठी शिक्षा’ अशी भावना समाजात वाढत असल्याचे ॲड. पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे.प्रश्न अनुत्तरितच : ॲड. योगेश पांडे यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत ते असे, बुडीत कर्जांपैकी किती रक्कम प्रत्यक्ष वसूल झाली? संबंधित उद्योगपतींवर कायदेशीर कारवाई झाली का? त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर जप्ती करण्यात आली का?एकंदरीत, ॲड. योगेश पांडे यांच्या मांडणीतून देशातील बँकिंग व्यवस्था, आर्थिक धोरणे आणि पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.https://rayatsamachar.com/archives/9664