मुंबई | ६.३ | रयत समाचार
(Cultural politics) वि. दा. सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा अशासकीय ठराव अखेर विधानसभेतून मागे घेण्यात आला. माजी मंत्री व रा.स्व.संघाच्या भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मांडला; मात्र फडणवीस सरकारकडून अशा प्रकारची शिफारस करणे नियमांनुसार शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी खंत व्यक्त करत तो मागे घेतला.
(Cultural politics) विधानसभा नियम १०६ अंतर्गत गुरुवारी रात्री मुनगंटीवार यांनी हा अशासकीय ठराव सभागृहात मांडला. स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वपूर्ण योगदान लक्षात घेऊन सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ प्रदान करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी सावरकरांच्या कार्याचा उल्लेख करत त्यांनी भावनिक आणि प्रभावी भाषण केले. सभागृहातील अनेक सदस्यांनी या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला.
(Cultural politics) दरम्यान, सरकारतर्फे उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याची सांगितली. भारतरत्न देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असून पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे त्याबाबत शिफारस करतात. त्यामुळे राज्य सरकारकडून थेट अशी शिफारस करणे नियमांनुसार शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, सावरकर यांना भारतरत्न मिळावे, ही राज्य सरकारची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. सरकारची भूमिका मांडताना रावल यांनी अशासकीय ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवणे नियमबाह्य ठरेल, त्यामुळे मुनगंटीवार यांनी तो मागे घ्यावा, अशी विनंती केली.
मुनगंटीवार यांनी यापूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले यांना भारतरत्न देण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच हा अशासकीय ठराव शासकीय ठरावात रूपांतरित करून केंद्राकडे पाठवावा, अशी मागणीही केली.
यावर रावल यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय ठराव मांडण्याची ठराविक प्रक्रिया असते. तो प्रथम मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करावा लागतो आणि त्यानंतरच तो विधानसभेत मांडता येतो. या प्रक्रियेनंतरच पुढील निर्णय घेता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारची भूमिका लक्षात घेऊन अखेर सुधीर मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त करत सावरकरांना ‘भारतरत्न’ देण्याबाबतचा आपला अशासकीय ठराव मागे घेतला.
दरम्यान, महात्मा जोतीबा फुले यांच्याबरोबर सावरकरांची तुलना केल्याने राज्यातील सत्यशोधक समाज आणि महात्मा फुले अनुयायी संतप्त झाल्याची चर्चा आहे.