नवी दिल्ली | १२.२ | रयत समाचार
(Supreme court) भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले आहे की, एखादा भाडेकरू कितीही वर्षे मालमत्तेत राहत असला, अगदी ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहिला तरीही त्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालकी हक्क हा नेहमीच घरमालकाकडेच राहतो.
न्यायालयाने ठाम शब्दांत सांगितले की, ‘आम्ही पिढ्यानपिढ्या येथे राहतो’ असा युक्तिवाद मालकी हक्कासाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही.
(Supreme court) भाडेकरूला मालकी मिळत नाही : सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, भाडेकरू हा मालमत्तेत केवळ घरमालकाच्या परवानगीने राहतो. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भाडेकरूस मालकी हक्क प्राप्त होऊ शकत नाही.
(Supreme court) ‘Adverse Possession’ सिद्धांत लागू नाही : न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट करत सांगितले की, Adverse Possession’ (विरुद्ध ताबा) हा सिद्धांत भाडेकरूंना लागू होत नाही. कारण भाडेकरूचा ताबा हा बेकायदेशीर नसून, तो घरमालकाच्या संमतीने असतो.
देशभरातील घरमालकांना मोठा दिलासा : हा निर्णय देशभरातील लाखो घरमालकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये दीर्घकाळ राहणाऱ्या भाडेकरूंनी मालकीचा दावा करण्याचा प्रयत्न केला होता.
भाडेकरार म्हणजे मालकी नव्हे : सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा अधोरेखित केले की, भाडेकरार हा केवळ कायदेशीर करार आहे, तो मालकी हक्क निर्माण करत नाही.