History | बजेटवर सरकारला प्रश्न विचारण्याचा हक्क कसा मिळाला? हे आपणास माहिती आहे का ?

इतिहासवार्ता | १०.२ | रयत समाचार

(History) १८९२ पूर्वी स्टेट कौन्सिलमध्ये दरवर्षी अर्थसंकल्प (बजेट) सादर केला जात असे. मात्र त्यावर कोणत्याही सदस्याला चर्चा करण्याची किंवा खर्चात कपात सुचवणारा प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी नव्हती. सरकारला जसे वाटेल तसे जनतेचा पैसा खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य होते. सरकारला कोणीही प्रश्न विचारू शकत नव्हते.

(History) अशा परिस्थितीत एका लोकप्रतिनिधींनी हा कायदा देशाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्यांनी मागणी केली की, बजेटवर चर्चा होऊ द्यावी आणि खर्चात कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकारही सदस्यांना मिळावा.

(History) या मागणीमुळे सरकार हादरले. कायद्यात बदल करण्यात आला. मात्र सदस्यांना कपात प्रस्ताव मांडण्याचा किंवा बजेटवर मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला नाही. केवळ बजेटवर चर्चा करण्याचीच परवानगी देण्यात आली.

ही ऐतिहासिक भूमिका घेणारे व्यक्तिमत्त्व होते बिहार राज्यातील दरभंगा संस्थानचे महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह.

यातून हे स्पष्ट होते की, आपण स्वातंत्र्याची लढाई केवळ रस्त्यावरच नाही, तर संसदेतही लढलो आहोत, अशी माहिती मुक्त पत्रकार कुमूदसिंह यांनी दिली.