World news | भारतीयांसमोर ‘पेट्रोल-डिझेल दरवाढी’चे संकट? ट्रम्पच्या भूमिकेमुळे ‘ट्रेड डील’वर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली | १०.२ | रयत समाचार

(World news) भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या बहुचर्चित ट्रेड डीलमुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात असतानाच आता या करारासोबत जोडलेल्या एका अटीमुळे भारतासमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जगभर ‘एप्स्टीन फाईल’ने धुमाकुळ घातला असताना भारतावर हे संकट आत्ताच का आले, ही विचार करायला लावणारी दुर्दैवी घटना आहे.

(World news) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रेड डीलनंतर भारतावर लावण्यात आलेल्या टॅरिफमध्ये काही प्रमाणात कपात केली आहे. यापूर्वी भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेत ५० टक्के टॅरिफ आकारला जात होता. त्यामध्ये ७ टक्क्यांची कपात करण्यात आली असून आता भारतावर ४३ टक्के टॅरिफ लागू राहणार आहे. मात्र या करारामागे अमेरिकेने भारतासमोर एक महत्त्वाची अट ठेवली असल्याचे समोर येत आहे.

(World news) ‘रशियन तेल खरेदी थांबवा’ – अमेरिकेचा दबाव : ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणानुसार भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी बंद करावी, अशी अट पुढे करण्यात आली आहे. तसेच त्याऐवजी भारताने अमेरिकेकडून आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल आयात वाढवावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर भारताने ही अट मान्य केली नाही, तर पुन्हा टॅरिफ वाढवण्याचा इशारा अमेरिकेकडून देण्यात आला आहे.

भारताच्या इंधन दरांवर परिणाम होणार? : भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही काळात रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार ठरला आहे. विशेष म्हणजे रशियाकडून भारताला मोठ्या प्रमाणात सवलतीत तेल मिळत आहे. नुकतीच प्रति बॅरल ११ डॉलरपर्यंत सूट देण्यात आल्याची माहिती आहे.

परंतु जर भारताने अमेरिकेच्या अटीप्रमाणे रशियन तेलाऐवजी अमेरिकन तेलाची खरेदी सुरू केली, तर प्रति बॅरल सुमारे ७ डॉलर अतिरिक्त खर्च येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
याचा थेट परिणाम देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.

निर्णय भारतासाठी कठीण : रशियन तेलाची गुणवत्ता आणि किंमत दोन्ही बाबतीत भारताला फायदा होत असताना अमेरिकेच्या दबावामुळे भारतासमोर आर्थिक आणि राजनैतिक संतुलन राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
आता भारत सरकार यावर कोणता निर्णय घेणार, याकडे देशासह जागतिक बाजाराचेही लक्ष लागले आहे.