प्रासंगिक

नगर तालुका | दिपक शिरसाठ

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकांअभावी ग्रामीणभागात विकासकामांना खीळ बसली असून शेतकऱ्यांच्या वाडीवस्तीवर जाणारे छोटे रस्ते, पावसाळ्यात रस्त्यांवर मुरूम टाकणे, पथदिवे बसविणे, सोलर लाईट बसविणे, जिल्हा परिषदमार्फत कुट्टी मशीन, शिलाई मशीन, विद्यार्थ्यांच्या सायकली वाटप अशी अनेक प्रकारची कामे बंद आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्याने ग्रामीण भागाची विकासकामे पार ठप्प झालेली दिसून येत आहेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या दोन्ही स्थानिक स्वराज्यसंस्था ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा आहेत. निवडणूका न घेतल्याने सरपंच, उपसरपंच तसेच सदस्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ग्रामसेवकांना वेळ मिळत नाही. ते चार पाच गावांना जोडलेले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काम करावे लागते. वरती जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य असल्यामुळे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांना गावातील नागरिकांना संपर्क करून कामे करता येत होती. ही यंत्रणाच ठप्प झाल्यामुळे ग्रामविकासाचे नुकसान होत आहे.

अधिकारी काम करत नाही, इंजिनिअर गावात येत नाहीत, लोकं अनेक अडचणीला सामोरे जात आहेत. येथील निवडून आलेले पदाधिकारी व ग्रामस्थ सर्व त्रस्त झालेले आहेत. स्थानिक पातळीवर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी विकासकामांकडेही लक्ष देत नाहीत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेचा निवडणूक कार्यकाल संपून गेला आहे. काही संस्थांना तब्बल पाच वर्ष पूर्ण झालेले आहे. तरीपण राज्याचे सरकार व निवडणूक आयोग या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही प्रकारची हालचाल न करता फक्त पाहण्याचे काम करत आहे. निवडणुका न घेतल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, गोरगरीब जनतेमध्ये नैराश्य आलेले दिसत आहे. कारण पंचायत समिती, जिल्हा परिषदे मार्फत ग्रामीण भागामध्ये विकासकामे होताना दिसत नाहीत. सामान्य माणूस हा मोठ्या प्रतिनिधीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. शासनाने निवडणूक सुरू झालेली बंद केली, परत त्या निवडणुकीकडे पाहिलेही नाही. नगर चौफेरने याबाबत पुर्वी सविस्तर लिहले आहे.

लोकसभेनंतर विधानसभा अशा वरच्या निवडणूका निवडणूक आयोग, राज्य पातळीवरील नेते मंडळी स्वतःच्या निवडणूका पूर्ण करीत आहेत, पण जनसामान्यातला कार्यकर्ता हा पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्तरावर जाण्यापासून अनेक दिवसापासून वंचित राहिलेला आहे. त्याचा कोणताही रस्ता दिसत नाही. या सर्व गोष्टींकरिता किती दिवस वाट पाहण्यात वेळ जाणार आहे, माहित नाही. या सर्व छोट्या-मोठ्या पदाधिकाऱ्यांना विधानसभा लढवण्याची सुद्धा तयारी ठेवावी लागण्याची वेळ आलेली आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका शासनामार्फत घेतल्या जातील किंवा नाही याची कोणालाही खात्री नाही. याची दखल कोणीही घेत नाही. त्या सर्व गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे.

शेतकऱ्यांचा प्रश्न दूध, कांदा, रस्ते, वीज वेळेवर नाही. अशा अनेक प्रश्नाला तोंड द्यावे लागत आहे. सामान्य पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, सर्व पदाधिकारी या छोट्या आणि स्था.स्व. संस्थेमार्फत अनेक प्रकारची कामे मिनी आमदारकी समजून पूर्ण होत होते.  चालू असणाऱ्या निवडणुका रद्द करून परत घेण्याचे नावच घेतले जात नाही.

सरकारने या गोष्टीचा बारकाईने विचार करावा, आमदारकी खासदारकीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, नाहीतर जनसामान्यांमध्ये सरकारविरोधी रोष निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. असे आदर्शगाव मांजरसुंबाचे माजी सरपंच इंजी. जालिंदर कदम म्हणाले.