नवी दिल्ली | २३.१२ | रयत समाचार
(World news) ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्पामुळे आदिवासी जमीन, वनहक्क आणि विशेषतः अत्यंत असुरक्षित शॉम्पेन (Shompen) जनजातीवर होणाऱ्या परिणामांबाबत आदिवासी परिषदेने पुन्हा एकदा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली. यापूर्वी मांडलेल्या आक्षेपांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप परिषदेने केला.
(World news) परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या पारंपरिक उपजीविकेवर, निवासस्थानांवर आणि वनसंपत्तीवरील अधिकारांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः शॉम्पेन जनजाति ही अत्यंत कमी लोकसंख्येची आणि संवेदनशील असल्याने त्यांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
(World news) वनहक्क कायदा, आदिवासी सल्लामसलत प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन यांचे काटेकोर पालन न होता प्रकल्प पुढे नेला जात असल्याचा दावा परिषदेने केला आहे. त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांवर तातडीने दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी, स्थानिक आदिवासींशी थेट संवाद आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याची मागणी आयोगाकडे करण्यात आली.
पर्यावरणीय समतोल आणि विकास यामध्ये समन्वय साधत आदिवासी हक्कांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मतही परिषदेने व्यक्त केले.
