राहुरी | १ जुलै | प्रतिनिधी
(Public issue) तालुक्यातील सात्रळ गावातून तालुक्याशी जोडणाऱ्या एकमेव रस्त्याचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून अपूर्ण असून, सध्या ते चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. प्रारंभी डांबरीकरणासाठी मंजूर असलेला रस्ता अचानक सिमेंट काँक्रीटने केला जात असून, यामध्ये गुणवत्ता, तांत्रिक बाबी व पारदर्शकतेचा पूर्णतः अभाव दिसून येतो.
(Public issue) सात्रळ चौक ते कानडगाव रस्त्यापर्यंत सुरु असलेल्या सिमेंट रस्त्याच्या कामात दोन्ही बाजूंना पाणी वाहून जाण्यासाठी आवश्यक चर (रेनवॉटर गटर) खांदलेले नाहीत. त्यामुळे रयत शिक्षण संस्थेच्या कन्या शाळेच्या मैदानात पाणी साचण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, विद्यार्थ्यांचे पालक याबाबत संतप्त आहेत.
(Public issue) ग्रामस्थांनी यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. या रस्त्यावरून ऊसाचे ट्रक, दूध वाहतूक करणारे टँकर आदी अवजड वाहने सतत चालतात. मात्र रस्त्याच्या काँक्रीट कामात स्टीलचा वापर न केल्याने त्याच्या टिकाऊपणाबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. ट्रिमिक्स काँक्रीट घालताना आवश्यक असणारे डिवॉटरिंगही करण्यात आलेले नाही. काँक्रीट मिश्रणासाठी वापरण्यात आलेल्या मशीनचा ‘स्काडा रिपोर्ट’ही ग्रामस्थांना उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.
या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी व उपअभियंता कार्यालयाकडे वेळोवेळी लेखी तक्रारी देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे अधिकारी व ठेकेदार यांच्यातील आर्थिक संलग्नतेची चर्चा गावात रंगली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय पलघडमल यांनी विचारले की, जेव्हा डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट रस्ता केला जातो, तेव्हा त्याची डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड (DLP) वाढवली जाते. परंतु येथे तसे करण्यात आलेले नाही. या रस्त्याचे काम निकृष्ट असून, ते किती काळ टिकेल यावर शंका व्यक्त करावी लागत आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य अजीम तांबोळी यांनी ठेकेदाराला मुदतवाढ न देता त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे. काम अपूर्ण आणि विलंबित झाल्यामुळे शासनाचा निधी, वेळ आणि नागरिकांचा संयम यांचा अपव्यय झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“अधिकाऱ्यांकडून अतिक्रमणाला प्रोत्साहन!”
सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय (दत्तु) पलघडमल म्हणाले, “राज्य व केंद्र सरकार अतिक्रमण हटविण्याचे अभियान राबवित असताना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ज्युनिअर इंजिनिअर शेरकर हे मात्र आर्थिक लागेबांधीतून अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देत आहेत.” लवकरच ग्रामस्थ आणि विविध संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
हे हि वाचा : Social | सामाजिक संघर्ष कमी करण्याचे ‘भिवंडी मॉडेल’; ‘खोपडे पॅटर्न’ : एक भारतीय प्रयोग, जागतिक मान्यता
