पुणे | २६ मार्च | प्रतिनिधी
(Press) ‘विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा’ बडगा राज्य सरकार महाराष्ट्रातील पत्रकार आणि जनतेवर उगारू पहात आहे. सरकारचा हा कायदा रोखायचा कसा? यावर चर्चा आणि विचारविनिमय करण्यासाठी मुंबईतील पत्रकारांच्या नऊ संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतली, अशी माहिती मराठी पत्रकार परिषदेचे एस.एम. देशमुख यांनी दिली.
(Press) ते पुढे म्हणाले, या कायद्याचे परिणाम काय होणार आहेत हे आम्ही समजून घेत असतानाच केंद्र सरकार पत्रकारितेवरच बुलडोजर (ही विद्यमान सरकारची आवडती मशिनरी आहे म्हणून हा उल्लेख) फिरवणारा डीपीडीपी अर्थात Digital personal data protection act लागू करू पहात आहे. आपल्या जनसुरक्षा कायद्यापेक्षा किती तरी पटीनं जालिम असा DPDP कायदा आहे. या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या पत्रकारांना किंवा कोणालाही किती दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे, माहिती आहे..? तब्बल २५० कोटी, हो २५० कोटी रूपये. ही रक्कम भरली नाही तर तो दंड ५०० कोटींचा होऊ शकतो. या देशात नागरिकांचं सरासरी उत्पन्न ५ हजार रूपये देखील नाही. पत्रकारांचे पगार ५० हजार पेक्षाही कमी आहेत, त्यांना जर २५० कोटींचा दंड आकारला जाणार असेल तर कोण आणि कशासाठी पत्रकारिता करेल? हा दंड ज्या पत्रकारावर, नागरिकावर बसेल तो, पुढील पाच-पंचवीस पिढ्या देखील ही रक्कम भरू शकणार नाही. हे नक्की. मग तुरूंगात खितपत पडावं लागेल. दहशत बसविणे हाच या कायद्याचा उद्देश आहे, असे देशमुख म्हणाले.
(Press) नाही तर २५० कोटींचा दंड कसा लावला जाईल? इंग्रजांच्या काळात आणि आणीबाणीतही असं घडलं नव्हतं. व्यक्तीगत माहितीचं संरक्षण करण्याबाबत कुणाचं दुमत नाही, पण अनुमती शिवाय कोणाचं नावंही छापता येणार नाही. म्हणजे एखाद्यानं भ्रष्टाचार केला, त्याची पुराव्यासह माहिती तुमच्याकडं असेल तरीही संबंधित व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागेल. जो आरोपी आहे तो काय म्हणून अशी परवानगी देईल? नक्कीच देणार नाही. मग बातमी काय आणि कशी छापायची? की फक्त हवा – पाण्याच्या आणि फुला – फळांच्याच बातम्या देत छापायच्या?
सरकारला तेच वाटतंय. डीपीडीपीमुळे माहितीचा अधिकार कायदा देखील गुंडाळला जाणार आहे. म्हणजे हा कायदा अर्थहीन ठरेल. माहितीच्या अधिकाराखाली दरवर्षी ६० लाख अर्ज केले जातात. त्यातून मिळालेली माहिती आरटीआय कार्यकर्ते प्रसिध्द करतात पण हा कायदा लागू झाला तर अशी माहिती संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय तुम्ही प्रसिध्द करू शकणार नाहीत. केलीच तर २५० कोटींचा दंड आहेच.
गंमत बघा, आपल्यावर हजार निर्बंध. पण विविध कंपन्या आपला जो डेटा चोरतात त्याबद्दल कायद्यात कोणतीच तरतूद नाही. डिजिटल व्यक्तीगत डेटा संरक्षण अधिनियम २०२३ मध्ये मंजूर झाला. त्याला ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. आता हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा कायदा लागू झाला तर भ्रष्टाचार, मनमानी बोकाळेल, त्याविरोधात कोणीच आवाज उठवू शकणार नाही.
म्हणूनच कायद्याला संघटीत विरोध झाला पाहिजे. विरोध तीव्र असेल तर सरकार माघार घेते हे वारंवार दिसले आहे. इंदिरा गांधी यांना खूष करण्यासाठी जगन्नाथ मिश्र यांनी बिहारमध्ये १९८२ मध्ये बिहार प्रेस बिल आणले होते. देशभर त्याला विरोध झाला. जगन्नाथ मिश्र यांना माघार घ्यावी लागली. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी २०१७ मध्ये बिहार प्रेस बिलाच्या धर्तीवरच बिल आणून न्यायमूर्ती, लोकप्रतिनिधी, भूतपूर्व लोकप्रतिनिधी यांना कायद्यानं संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यालाही विरोध झाला. वसुंधरा राजे यांना माघार घ्यावी लागली. तेव्हा माघार घ्यावी लागली म्हणून आता मोदी सरकार DPDP Act लागू करत आहे. असं दिसतंय.
हा कायदा कोणालाच सूट देत नाही. विरोधी पक्षांचे मिडिया सेल देखील याला अपवाद नाहीत. कोणावरही डेटा फ्युडिशियरी म्हणून कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. लोकशाहीसाठी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि देशाची हुकूमशाहीकडे सुरू झालेली वाटचाल रोखण्यासाठी DPDP कायद्याला विरोध करावाच लागेल. माझा या आणि अशा सर्वच कायद्यांना विरोध आहे. आपलाही विरोध नोंदवा, असे आवाहन मराठी पत्रकार संघटनेचे एस.एम.देशमुख यांनी केले.
About The Author
