अहमदनगर | प्रतिनिधी
जिल्ह्यासह राज्यात गाजत असलेल्या २९१ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या घोटाळ्यामुळे अडचणीत आलेल्या तसेच शहराची कामधेनू असलेल्या वैभवशाली नगर अर्बन बँकेचे पुनर्जीवन शक्य आहे, अशी आश्वासक माहिती बँक बचाव समितीचे शिलेदार तथा बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दिली. हि भारतातील एकमेक बँक असेल जिथे ठेवीदारांची संगनमताने फार मोठी आर्थिक लूट झाली आणि बँक बचाव समिती सदस्य, जागरूक ठेवीदार, माध्यम प्रतिनिधी हितचिंतक तसेच न्याय्य कारभार करणारे न्यायमुर्ती यांच्या सामुहिक प्रयत्नाने पुन्हा सावरण्याच्या प्रयत्नात आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना राजेंद्र गांधी म्हणाले की, नगर अर्बन बँकेचे आवसायक गणेश गायकवाड व बँक बचाव समिती यांच्या संयुक्त प्रामाणिक प्रयत्नाचे माध्यमातून नगर अर्बन बँकेचे पुनर्जीवन शक्य होणार आहे. भ्रष्टाचारी व बदमाश संचालक मंडळाने डिसेंबर २०२१ ते ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ असा टाईमपास करत बँक बंद केली. मर्जीतील व ज्यांच्याकडून टक्केवारीचे शेण खाल्ले होते त्या कर्जदारांना सांगत होते की ,आता बँक बंद झाली तुम्हाला पैसे भरावे लागणार नाहीत. परंतु बँक बचाव समितीच्या चिवट पाठपुराव्यामुळे तसेच ठेवीदारांचे पैसे परत मिळालेच पाहीजे ! अशी कणखर भूमिका घेत माननीय न्यायालयाने आरोपींचे फेटाळलेले जामीन व अटकपुर्व जामीन अर्ज व त्यामुळे चोरमंडळी एक तर तुरूंगात गेली किंवा तोंड लपवून फरार झालव. बँकेच्या कामकाजातील त्यांचा भ्रष्टाचारी हस्तक्षेप संपला.
ते पुढे म्हणाले, कर्जदारांची दिशाभूल होणे थांबले व त्यांनी बँकेचे पैसे परत करण्याची मानसिकता हळूहळू तयार केली आहे. भ्रष्टाचारी संचालक मंडळाने २२ महिन्याच्या कार्यकाळात डीआयसीजीसी’चे फक्त ५९ कोटी परत केले होते ते सुद्धा नगर अर्बन बँकेची रिजर्व बँकेकडील ६५ कोटींची गुंतवणुक मोडून ५९ कोटी परत केले. ही भ्रष्ट मंडळी नगर अर्बन बँकेपासूनच नव्हे तर नगर जिल्ह्यातून फरार झाल्यामुळे व बँकेचे कामकाज आवसायक व सोबतीने बँक बचाव समितीने प्रामाणिक मदत करण्यास सुरूवात केल्यानंतर केवळ ८ महिन्यातच डीआयसीजीसी’चे तब्बल ८० कोटी रूपयांची परतफेड तर झालीच, सोबतच ७५ कोटी रूपयांची अतिरिक्त तरलता बँकेकडे उपलब्ध आहे. या तरलतेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. हि सामुहिक प्रयत्नांची आश्वासक बाब आहे. भ्रष्ट संचालक मंडळ डीआयसीजीसीच्या तिसऱ्या लॉटचे पैसे ठेवीदारांना परत देवू शकले नाही कारण डीआयसीजीसीचा या बदमाश संचालकांच्या कामकाजावर विश्वास नव्हता त्यामुळे डीआयसीजीसीने खुप त्रुटी काढत तिसरा लॉट थांबवून ठेवला होता.
आता आवसायक व बँक बचाव समितीच्या प्रयत्नातून लवकरच म्हणजे १५ ऑगस्ट पूर्वी ठेवीदारांना ६५ कोटी रुपये परत मिळतील.
आवसायक आल्यानंतर केवळ आठ महिन्यात डीआयसीजीसीची ८० कोटींची परतफेड झाली. आणखी ७५ कोटींची अतिरिक्त तरलता निर्माण झाल्यामुळे आता पाच लाखांपुढील ठेवीदारांना ठेवी लवकर परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. साठी आवसायक गणेश गायकवाड निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत.
तसे पाहयला गेले तर नगर अर्बन बँक ११३ वर्षाच्या पुण्याईमुळे कागदावर सक्षम होती. बंद पडण्यासारखी बिलकुल नव्हती परंतु २०१४ पासून २०२३ पर्यंतचे संचालकांनी बोगस कर्जांचे वसूलीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेच नाही. खोटी पत्रकबाजी व पेपरबाजी करून टाइमपास केला. हे रिजर्व बँकेने ओळखले. या संचालक मंडळाचे कॅरेक्टर चांगले नाही, यांच्या हातात बँक ठेवली तर सर्वसामान्य जनतेचे आणखी जास्त नुकसान होईल, असा स्पष्ट अभिप्राय नोंदवत रिजर्व बँकेने नगर अर्बन बँक बंद केली.
या भ्रष्ट व बदमाश संचालकांनी बँकेपासून लांब रहावे म्हणून रिजर्व बँकेने यांना एकदा हाकलून दिले. ता. १.८.२०१९ बँकेत पुन्हा येवू नका म्हणून सांगितले. ता. १५.९.२०२० शेवटची संधी म्हणून ता. १५.४.२०२३ च्या सर्वसाधारण सभेत या चोरलोकांचे बँकेतील सभासदत्वच रद्द करून टाका, असे स्पष्ट सांगितले होते. परंतु ही निर्लज्ज मंडळी त्या सभेत आपले पंटर गोळा करून मांड्या थोपटत बसली. हे सगळे पाहून व्यथित झालेल्या रिजर्व बँकेने नाईलाजास्तव ता. ४.१०.२०२३ रोजी नगर अर्बन बँक बंद केली. ही चोर मंडळी बँकेला सोडायलाच तयार नव्हती म्हणून शेवटी पोलीसी खाक्या दाखवावा लागला. काही तुरूंगात गेले तर इतर तोंड चुकवीत फरार होऊन लपून बसले.
आवसायक व बँक बचाव समितीला प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची संधी मिळाली. त्यातून डीआयसीजीसीचे ८० कोटींची परतफेड होणे. ७५ कोटींची अतिरिक्त तरलता निर्माण होण्याची सकरात्मक गोष्ट घडू शकली तसेच दोन वर्षापासून अडकून पडलेले तिसऱ्या लॉटचे ६५ कोटी रुपये लवकरच ठेवीदारांना परत मिळणार आहेत. एकदा पाच लाखांच्या आतील ठेवीदार व डीआयसीजीसीची परतफेड हे दोन महत्वपूर्ण तांत्रिक मुद्दे संपले की ५ लाखांपुढील ठेवीदारांचे पैशाची परतफेडीची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यासाठी बँकेकडे येणारे सहा महिन्यांच्या खर्चाची तरतूद करून वरती ७५ कोटींचा निधी सरप्लस आहे. ही खुप आनंदाची व समाधानाची गोष्ट आहे व माननीय न्यायाधीश पी.आर.सित्रे साहेबांनी ठेवीदारांचे हित जपण्याच्या भूमिकेला प्राधान्य दिल्यामुळे त्याचा सकारात्मक परिणाम वसूलीवर दिसून येत आहे. काही मोठी कर्जप्रकरणे लवकरच बंद होतील. बँक बचाव समिती बरोबरच काही ठेवीदार कॅप्टन डी.एम.कुलकर्णींच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने पाठपूरावा व साथ देत आहेत. ॲड. अच्युत पिंगळे हे एक रूपया मानधन न घेता ठेवीदारांची बाजू लढवत आहेत.
या सर्वांच्या प्रामाणिक प्रयत्नातून नगर अर्बन बँकेचे पुर्नजीवन होण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. हे सांगताना बँक बचाव समितीचे सर्व सदस्यांना विशेष समाधान वाटत आहे. आणखी खुप कष्ट घ्यायचे आहेत. भ्रष्ट संचालकांनी माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राजेंद्र गांधी खोटे बोलत आहेत व नगर अर्बन बँकेला एमपीआईडी कायदा लागू होत नाही अशी भूमिका घेतली होती. मुंबईवरून मोठ्या वकिलांची फौज उभी केली होती परंतु माननीय उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक व सहकार चळवळीला दिशादर्शक निकाल देताना राजेंद्र गांधी म्हणजे बँक बचाव समितीची ठेवीदार हिताची भूमिका ही सत्य आहे असा निर्णय दिला.
माननीय उच्च न्यायालयाबरोबरच
केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याने दोषी, भ्रष्ट संचालक, अधिकारी यांच्यावर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्याची ऐतिहासिक व मल्टीस्टेट बँकांमध्ये प्रथमच असे आदेश देवून बँक बचाव समितीचा प्रामाणिक पाठपूरावा मान्य केला आहे.
या दृष्टिने लवकरच महाराष्ट्र राज्य सहकार खात्याचे जबाबदार अधिकारींच्या नेतृत्वाखाली एक समिती निर्माण होईल व दोषी संचालक व अधिकारींकडून बँकेचे नुकसान वसूल करण्याचा प्रयत्न आहेत. न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व केसेसचा अंतिम निकाल लागून दोषींना जन्मठेपेसारखे कठोर शासन होईल यात शंका नाही. या सर्व प्रामाणिक प्रयत्नांना यश मिळून आपली नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू व्हावी हेच जीवनाचे अंतिम ध्येय असे बँक बचाव समितीचे राजेंद्र गांधी यांनी सांगितले.
हे हि वाचा : Cast Census:जातनिहाय जनगणना करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा उठविण्याच्या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची निदर्शने
About The Author
