Politics | न्यायालयाच्या दारातच ‘अन्याय’ ? पुणे जिल्हा न्यायालय परिसरातील धक्कादायक प्रकार

पुणे | २१.५ | रयत समाचार

(Politics) पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात आज घडलेल्या एका घटनेमुळे न्यायव्यवस्था, पोलिस प्रशासन आणि न्यायप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते विकास सदाशिव लवांडे यांना न्यायालयीन सुनावणीपूर्वीच पोलिसांनी कथितपणे जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या घटनेमुळे वकिलांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली.

(Politics) मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी अंदाजे ११ वाजण्याच्या सुमारास विकास लवांडे व त्यांचे वकील ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. या शपथपत्रात वाघोली पोलिसांनी न्यायालयाची दिशाभूल करून कथित खोटे व प्रलंबित गुन्हे दाखवत विकास लवांडे यांना यापूर्वी मिळालेला अंतरिम अटकपूर्व जामीन रद्द करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.

(Politics) या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन मा. जिल्हा न्यायाधीशांनी सरकारी पक्षाचे म्हणणे मागवून घेत अर्जावर तातडीची सुनावणी आज दुपारी ३ वाजता ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.

दरम्यान, दुपारी अंदाजे १.३० वाजण्याच्या सुमारास विकास लवांडे हे त्यांचे वकील ॲड. मिलिंद पवार, ॲड. सुयोग गायकवाड, ॲड. सारंग बाहिरट, ॲड. ज्ञानेश्वरी जाधव, ॲड. ऐश्वर्या पोकळे, ॲड. ओमकार चव्हाण आणि श्रीराज पवार यांच्यासह शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वार क्रमांक ४ मधून बाहेर पडत असताना वाघोली पोलिस ठाण्याचे उपपोलीस निरीक्षक अमोल काळे हे खासगी वाहनातून तेथे आल्याचे सांगण्यात आले.

त्यांनी विकास लवांडे यांना “गाडीत बसा आणि पोलिस स्टेशनला चला,” असे सांगितले. यावर लवांडे यांनी “मला नोटीस दिली आहे का? तुमच्याकडे अटकेचे वॉरंट आहे का?” असा सवाल केला. त्यावेळी “तू पोलिस स्टेशनला चल, तुला तिथे सर्व दाखवतो,” असे उत्तर उपनिरीक्षक काळे यांनी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

यावेळी ॲड. मिलिंद पवार यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आज दुपारी ३ वाजता अंतरिम अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जाची सुनावणी आहे. आपण विकास लवांडे यांना मा. न्यायाधीशांसमोर घेऊन जाऊ. न्यायालय जो आदेश देईल त्याचे पालन सर्वांनी करावे.”

मात्र, “ते आम्हाला सर्व माहिती आहे, मी त्यांना पोलिस स्टेशनला घेऊन जाणार,” अशी अरेरावीची भाषा वापरत उपनिरीक्षक अमोल काळे यांनी विकास लवांडे यांना जबरदस्तीने वाहनात बसवले, असा आरोप करण्यात आला आहे.

घटनास्थळी उपस्थित वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, वाहनात बसवल्यानंतरही विकास लवांडे, ॲड. मिलिंद पवार आणि इतर वकील वारंवार सांगत होते की, हे सर्व राजकारणातून सुरू आहे. हे कायद्याचे राज्य आहे. आपण मा. न्यायाधीशांसमोर जाऊ. मात्र, फक्त चौकशीसाठी घेऊन जातो, नंतर सोडून देतो, असे सांगत उपनिरीक्षक अमोल काळे व त्यांच्या सोबत असलेल्या साध्या वेशातील काही अनोळखी व्यक्तींनी विकास लवांडे यांना न्यायालय परिसरातून घेऊन गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

न्यायालय परिसरातच ही घटना घडल्यामुळे वकिलांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त केला जात आहे. न्यायप्रक्रियेत पोलिसांचा कथित हस्तक्षेप, न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान तसेच आरोपीच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणल्याचा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला.

या संपूर्ण घटनेचे छायाचित्र आणि व्हिडीओ पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा संबंधितांकडून करण्यात आला आहे. हे पुरावे संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्टपणे दाखवत असल्याचेही सांगण्यात आले.

दरम्यान, उद्या ता. २२ मे २०२६ रोजी ॲड. मिलिंद पवार हे या संपूर्ण प्रकाराविरोधात पुणे जिल्हा न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करून न्यायालयीन दाद मागणार असल्याची माहिती देण्यात आली.