मुंबई | ५.३ | रयत समाचार
(Politics) राज्यातील वाढती वीज मागणी, नवीकरणीय ऊर्जेचा प्रभावी वापर आणि ऊर्जा साठवण क्षमतेत वाढ यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात आयोजित बैठकीत राज्यातील उदंचन जलविद्युत (पंपस्टोरेज) प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी ५५ सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
(Politics) या करारांद्वारे राज्यात सुमारे ४,१६,७०१ रूपये कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित असून ७८,२१५ मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेची उभारणी होणार. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील ऊर्जा साठवण क्षमता वाढणार असून औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच सुमारे १,२७,९९० रोजगार निर्मिती होणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
(Politics) यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंपस्टोरेज प्रकल्पांचे ऊर्जा व्यवस्थापनातील महत्त्व अधोरेखित करत प्रकल्पांची अंमलबजावणी कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीकरणीय स्रोतांमधून निर्माण होणारी वीज साठवण्यासाठी पंपस्टोरेज प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या राज्यातील १०,३०० मेगावॅट क्षमतेच्या सहा प्रकल्पांना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाली असून त्या प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली आहे. याशिवाय ८,२०० मेगावॅट क्षमतेचे पाच प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.
बैठकीस जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर होणारी ही गुंतवणूक महाराष्ट्राला ऊर्जा स्वावलंबनाकडे नेणारी निर्णायक झेप ठरणार असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.