राज्याला आर्थिक डबघाईत लोटणाऱ्या योजना
समाजसंवाद | १ डिसेंबर | सुधीर दाणी
Mumbai News राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली योजना म्हणजे ‘लाडकी बहीण योजना’. ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ अशा पद्धतीने राजकीय पक्षाच्या निवडणुका जिंकण्याच्या उद्देशाने योजलेल्या अशा योजनांमुळे निवडणुका जिंकता येत असल्या तरी सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारने भानावर येत अशा योजना राज्याच्या तिजोरीला खऱ्या अर्थाने झेपणाऱ्या आहेत का ? याबाबत चिंता व चिंतन करणे क्रमप्राप्त ठरते.
Mumbai News अलीकडच्या काळात जनतेच्या पैशाच्या जीवावर ‘कल्याणकारी ‘ योजना राबवण्याकडे बहुतांश सरकारचा कल असलेला दिसतो. पुरोगामी महाराष्ट्र (असे म्हणण्याच्या प्रघात आहे) देखील त्यास अपवाद ठरत नाही. दुरापास्त वाटणारी विजयश्री महायुतीच्या गळ्यात पडलेली असल्याने ‘लाडकी बहीण’ योजनेला हात लावण्याचे धाडस सरकार करणार नाही. परंतू राज्याला आर्थिक डबघाईत लोटणाऱ्या या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पुनर्पडताळणी अत्यंत आवश्यक आहे, हे नाकारता येणार नाही.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीत दिसणारा पराभव आणि लोकसभा निवडणुकीत लागलेली ठेच यातून खडबडीतपणे जागे होत अत्यंत घाईघाईने व ‘अर्ज करेल तो पात्र’ अशा निकषास अनुसरून लाडकी बहीण योजना राबवलेली असल्याने अनेक ‘श्रीमंत बहिणी’ देखील या योजनेच्या लाभार्थी ठरल्या आहेत.
ग्रामीण भागातील महिलांना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना प्रति महिना १५०० रुपयांची रक्कम ही निश्चितपणे हातभार लावणारी आहे. त्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्यात अर्थ नाही, परंतू सदरील योजनेचा लाभ हा खऱ्या गरजू महिलांना मिळायला हवा ही अपेक्षा मात्र अवास्तव ठरत नाही.
मागील ५ वर्षात सर्वच राजकीय पक्ष सत्ताधारी होते आणि सत्तेत असताना त्यांचा दावा होता की, आम्ही महाराष्ट्राची प्रगती केलेली आहे. दुसरीकडे सरकार लाडकी बहीण योजनेचा लाभ २. ५ करोड महिलांपर्यंत म्हणजेच तेवढ्याच कुटुंबापपर्यंत पोचवल्याने स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. हा विरोधाभास ठरतो कारण ज्याअर्थी तब्बल अडीच कोटी लाडकी बहीण लाभार्थी असतील तर याचा अर्थ हा होतो की, महाराष्ट्रातील अडीच कोटी कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखापेक्षा कमी आहे. असे असेल तर महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या अधिक प्रगत आहे, असे म्हणणे कितपत रास्त संयुक्तिक ठरते.
अलीकडच्या काळात ‘मोफत योजनांच्या’ माध्यमातून मतपेरणी करण्यात यश प्राप्त होत असल्याने सरकार वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण, रोजगाराची साधने, प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम, आत्मनिर्भर करणे त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, या घटनात्मक कर्तव्याची पायमल्ली करण्यात धन्यता मानताना दिसते. हे एकूणच राज्य -देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यामुळे यावर चिंता व चिंतन आवश्यक आहे.
लाभ खऱ्या पात्र गरजवंतानाच व्हावा :
सरकारी योजनांचा गैरफायदा, दुरुपयोग हा आपल्या सामाजिक, प्रशासकीय, राजकीय व्यवस्थेला जडलेला रोग आहे याची प्रचिती अनेक वेळेला आलेली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये देखील त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते. बँक खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अगदी सोन्याचे दुकान, धान्य व्यापार, सरकारी नोकरी, ८/१० लाखांच्या कार, स्वतःची लाखाची घरे अशा प्रकारे ‘आर्थिक सुस्थितीत’ असणाऱ्या व्यक्तींच्या पत्नी, मुलींच्या खात्यात पैसे आलेले आहेत.
वस्तुतः ज्या घरामध्ये खात्रीशीर अशा मासिक उत्पन्नाची हमी नाही, त्या घरातील महिलांसाठी १५०० रुपयांची प्राप्ती खूप लाभदायक आणि दिलासादायक आहे. याविषयी दुमत असत नाही. त्यामुळे या योजनेचे स्वागतच आहे परंतु ही योजना राबवताना त्या योजनेचा लाभ हा ‘खऱ्या’ आणि ‘गरजू’ लाभार्थ्यांनांच व्हायला हवा हा निकष पाळलाच जाईल, याची खात्री सरकारने घ्यायलाच हवी आणि म्हणूनच राज्यातील तब्बल २ करोड २४ लाख लाभार्थ्यांची आर्थिक निकषाच्या अनुषंगाने पुनर्पडताळणी सरकारने तातडीने करणे काळाची गरज आहे. अन्यथा राज्याची आर्थिकस्थिती कोलमडण्याची व त्याचा फटका अन्य विकासकामांना बसणार हे सुनिश्चितच.
नवीन लग्न झालेल्या लेकीच्या सासरची मंडळी आपल्याकडे आल्यानंतर मुलीच्या आईची मानसिकता ही ‘काही झाले तरी आपल्याकडून सासरची मंडळी कुठल्याही गोष्टीमुळे दुखावली जाऊ नये, कारण मुलीच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे’ अशी असते. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारची मानसिकता देखील ‘मतदार दुखावले जाऊ नयेत’ अशीच होती. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी सरकारने ‘खिरापत’ वाटल्यासारखी या योजनेचा लाभ दिला.
वर्तमानात महाराष्ट्राचे वार्षिक उत्त्पन्न हे ४ लाख ५० करोड तर खर्च ५ लाख ४० करोड आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो तर रक्कम २१०० रुपये करू या आश्वसनाचे पूर्तता करणार असल्याचे सूतोवाच नुकतेच केले. विरोधी पक्ष तर ३ हजार देणार होता, त्यामुळे त्यांचे हात दगडाखाली असल्याने त्यांना आता या योजनेमुळे राज्यावर येणाऱ्या आर्थिक अनिष्टांबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही.
वर्तमानात महाराष्ट्राचे वार्षिक उत्त्पन्न हे ४ लाख ५० करोड तर खर्च ५ लाख ४० करोड आहे. सरकारने २१०० रुपये देण्याबरोबरच जे अर्ज प्रलंबित होते, त्यांना मान्यता देऊन लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याबाबत वाच्यता केली आहे. असे झाले तर एकूण उत्पनाच्या २०-२२ टक्के रक्कम ही केवळ एकाच योजनेवर होईल. हा प्रकार राज्यासाठी ‘आर्थिक आरिष्ट’ ठरू शकते. अर्थकारणाला मूठमाती देत सत्तेच्या हव्यासापोटी करोडो रुपयांची केली जाणारी उधळपट्टी भविष्यात महाराष्ट्राला झेपणार का ? या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले असणार आहे.
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रतेसाठी विहित केलेल्या अटी -शर्ती पब्लिक डोमेनवर जाहीर कराव्यात. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या बहिणींच्या पात्रतेची अत्यंत काटेकोरपणे पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश द्यावेत. आर्थिक लाभ द्या, पण तो खऱ्या गरजवंतालाच मिळावा. ही जनभावना लक्षात घेत तिजोरीची तब्येत लक्षात घेत लाभार्थ्यांची पुनर्पडताळणी करावी.
राजकारणापुढे ‘अर्थकारणाला’ शून्य किंमत अशीच भूमिका सर्वच सरकारची अलीकडच्या काळात दिसते. त्यामुळे विरोधकांना देखील या योजनेवर आक्षेप नोंदवण्याचा नैतिक अधिकार असत नाही. इतर कुठलेही नाटक करता येते पण पैशाचे नाटक करता येत नाही, हे वास्तव लक्षात घेऊन सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ हा ‘अपात्र’ व्यक्तींना होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारी वारेमाप उधळपट्टीमुळे आगामी काही वर्षांनी आपली अवस्था ही पाकिस्तान, बांग्लादेश सारखी होऊ द्यायची नसेल तर सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्याचबरोबर सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी “नाही” म्हणण्याचे धाडस दाखवणे नितांत गरजेचे आहे.
कल्याणकारी योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी दृष्टीक्षेपातील उपाय :
सरकारने सर्व योजनांचा केंद्रीय पद्धतीने राज्यस्तरीय डेटा संकलन उपक्रम राबवावा. वस्तुतः सरकारच्या एका योजनेचा लाभ घेणारी व्यक्ती ही सरकारच्या अन्य दुसऱ्या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही असा निकष आहे, परंतु सरकारकडे सर्व योजनांचा राज्य स्तरावर केंद्रीय पद्धतीने कुठलाच डेटा उपलब्ध नसल्याने अनेक व्यक्ती ‘अनेक योजनांचा लाभ’ घेताना दिसतात. सरकारी योजनांचा लाभ योग्य अशा लाभार्थ्यांना व्हावा, योजनांचा दुरुपयोग केला जाऊ नये यासाठी सरकारने राज्य सरकारच्या सर्व योजनांसाठी ‘एक नागरिक, एक बँक खाते’ हा उपक्रम राबवावा.
जनतेचा तिसरा डोळा योजनांच्या लाभार्थ्यांवर राहावा व त्यात पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी ही ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महापालिका आणि राज्यस्तरावर डिजिटल फॉर्ममध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध असायला हवी. ड्रॉप डाऊन पद्धतीने स्तर सिलेक्ट करून, योजना सिलेक्ट करून पात्र लाभार्थी जनतेला कळू शकतील, अशी व्यवस्था सरकारने करावी. पारदर्शकतेसाठी लाभार्थ्यांचे फक्त नावे पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून दिल्याने ना गुप्ततेचा भंग संभवतो, ना अन्य धोका !
अनेक करदात्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील व्यक्ती देखील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी असल्याचे समजते. हा प्रकार टाळण्यासाठी लाडकी बहीण लाभार्थी प्राप्तिकराच्या पोर्टलशी जोडावेत. सरकारी सर्व योजना या आधार, पॅनकार्डशी लिंक असण्याचा नियमच असायला हवा. असे केले तर आणि तरच अपात्र लाभार्थ्यांना आळा बसू शकेल.
(लेखक हे सजग नागरिक मंच, नवी मुंबईचे प्रवर्तक आहेत)
[email protected] संपर्क : 9869226272
हे ही वाचा : मराठी विश्वकोश येथे वाचा
About The Author
