मुंबई | १४ ऑगस्ट | रयत समाचार
Jansuraksha law: ‘जनसुरक्षा कायदा विरोधी संघर्ष समिती’च्या वतीने आज रोजी मुंबईत आयोजित राज्यव्यापी निर्धार परिषदेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी अन्यायकारक ‘जनसुरक्षा विधेयका’विरोधात एकत्र येऊन लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, खासदार सुप्रिया सुळे, तसेच काँग्रेस, भारती. कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, श्रमिक मुक्ती दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरपीआय, (सेक्युलर), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मा.ले.)लि., भारत जोडो अभियान, समाजवादी पक्ष, शेतकरी संघटना आणि विविध सामाजिक चळवळींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
परिषदेला संबोधित करताना शरद पवार म्हणाले, देशाची आणि राज्याची स्थिती गंभीर आहे. सत्तेचा गैरवापर, लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांवर सतत होत असलेले हल्ले, आणि खोट्या कारणांनी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हे चित्र महाराष्ट्रासह देशभर दिसत आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले, अलीकडेच संसदेसमोर ३०० खासदारांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय हितासाठी ‘आम्ही एक आहोत’ हा संदेश दिला. “आज जरी आपण वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये असलो तरी अन्यायकारक कायद्याविरोधात लढा देण्यासाठी एकत्र यावे लागेल,” असेही पवार म्हणाले.
न्यायसंस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणाऱ्या नियुक्त्यांवरही त्यांनी टीका केली. “न्यायव्यवस्थेत अशा व्यक्तींची नियुक्ती होत आहे ज्यांनी पूर्वी पक्षीय भूमिका घेतल्या आहेत. हे लोकशाहीस घातक आहे,” असे ते म्हणाले.
जनसुरक्षा कायद्याविषयी बोलताना पवारांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा नागरिकांच्या विचारस्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. “विधिमंडळात याला अपेक्षित विरोध झाला नाही, पण आता गावोगावी जाऊन जनतेला जागृत करणे ही आपली जबाबदारी आहे. राज्यातील टोकाच्या प्रतिगामी शक्तींना दूर ठेवण्यासाठी एकजूट आवश्यक आहे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
शेवटी पवार म्हणाले, “आपण ठरवलं तर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या जागी बसवण्याची ताकद आपल्या एकजुटीत आहे. तुमच्या सर्वांच्या निर्णयाला आम्ही पूर्ण ताकदीने पाठीशी आहोत.”
ही परिषद महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय विरोधी पक्ष, कामगार संघटना, शेतकरी संघटना, तसेच प्रगतिशील सामाजिक संघटनांनी मिळून आयोजित केली होती. या ठिकाणी विविध नेत्यांनीही जनसुरक्षा कायद्याच्या तरतुदी लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगत संघर्ष तीव्र करण्याचे आवाहन केले.
About The Author
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.