India news | “७०–८०% शेतकरी आत्महत्या बोगस” ; शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडेंचे बेजबाबदार विधान

परभणी | २१ मे | प्रतिनिधी

(India news) ७०–८०% शेतकरी आत्महत्या बोगस असतात, या वादग्रस्त विधानामुळे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी केलेली विधाने संवेदनशीलतेचा अभाव दर्शवणारी आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनांची थट्टा करणारी ठरली, असा आरोप किसान सभेने केला आहे.

(India news) शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याऐवजी ‘झुंडशाही’चा आरोप : शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पीकविमा, कर्जमाफी, तांत्रिक त्रुटी, विमा कंपन्यांच्या हलगर्जीपणाबाबत निवेदन दिले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी गावडे म्हणाले, “शेतकरी झुंडशाही करतात, विमा कर्मचाऱ्यांवर दादागिरी करतात.”

(India news) या विधानावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना किसान सभेच्या ॲड. माधुरी क्षीरसागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “कायद्याचे राज्य असताना गैरवर्तन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास प्रशासनास कोण रोखते आहे?”

“७०–८०% आत्महत्या बोगस”; असंवेदनशील विधानाची झळ : जिल्हाधिकारी गावडे यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “७०–८०% शेतकरी आत्महत्या बोगस असतात, तरीही आम्ही त्यांना अनुदान देतो.” या विधानाचा तीव्र निषेध करत किसान सभेने म्हटले की, “या भूमिकेमुळे आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांची भावना आणि शेतकरी समाजाचा अपमान झाला आहे.” अशा बेजबाबदार विधानांमुळे प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील दरी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

विमा योजनेबाबत माहितीचा अभाव : शेतकऱ्यांना विमा योजनेची माहिती दिली जात नाही, असा प्रश्न विचारला असता जिल्हाधिकारी म्हणाले, “परभणीचे शेतकरी हुशार आहेत, त्यांना सर्व माहिती असते.”

यावर प्रतिक्रिया देताना संघटनांनी सांगितले की, “शासन निर्णय समजून घेणे ही उच्चशिक्षितांनाही अवघड जाणारी प्रक्रिया असते. मग अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांनी सर्व कायद्यांचे बारकावे समजून घ्यावे, ही अपेक्षा अयोग्य आहे.”

झुंडशाही नेमकी कोण करतंय? : संघटनांनी आरोप केला की, “शेतकरी संघटनांना झुंडशाहीचा आरोप करणारे प्रशासन स्वतः सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडत आहे. परिणामी सामान्य शेतकरी न्यायाच्या प्रणालीपासून दूर जात आहे.”

नियोजित बैठकीत मुद्द्यांचा लपवाछपवी? : ता. ७ मे २०२५ रोजी झालेल्या अधिकृत बैठकीत को. शिवाजी कदम व ॲड. माधुरी क्षीरसागर यांनी बोगस विमा प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र, बैठकीच्या अधिकृत नोंदीत या मुद्द्यांचा उल्लेख न करता त्यांची बगल दिल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.

विमा – उपकार नव्हे, अधिकार! : शेतकरी संघर्ष समितीने स्पष्ट म्हटले की, “शेतकऱ्यांना योजना म्हणजे उपकार वाटत नाहीत. त्यांचा हा कायदेशीर अधिकार आहे आणि त्या योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी झाली पाहिजे.”

त्यांनी यासोबत कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबतही तक्रार नोंदवली आहे, जी पक्षपाती आणि अपारदर्शक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रशासन संवेदनशीलतेपासून दूर? : जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांची विधाने प्रशासनाच्या दृष्टीकोनाविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी अविश्वास आणि उपेक्षा दाखवणारी ही भूमिका केवळ अयोग्यच नव्हे तर अमानवीही आहे, असा निष्कर्ष किसान सभेने मांडला आहे.

हे ही वाचा : History | बळीराजा : भारतीय संस्कृतीचे प्रतीकस्वरूप – संजय सोनवणी