नवी दिल्ली | ०७.११ | रयत समाचार
(Supreme court) देशात वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार ता. ७ नोव्हेंबर २०२५ ऐतिहासिक आणि कठोर निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन, क्रीडांगणे आणि इतर सार्वजनिक व असुरक्षित ठिकाणांमधून भटके कुत्रे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
(Supreme court) न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पकडलेल्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण अनिवार्य केले जाईल आणि त्यांना शेल्टरमध्ये हलवण्यात येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अद्याप प्रचलित असलेली ‘जिथून पकडले तिथेच परत सोडणे’ ही पद्धत थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
(Supreme court) ऑगस्ट २०२५ मध्ये दिल्ली-एनसीआरपुरते मर्यादित असलेले हे आदेश आता देशव्यापी स्वरूपात लागू केले आहेत. पुढील सुनावणी जानेवारी २०२६ मध्ये होणार असून, तेव्हा अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
भटक्या कुत्र्यांमुळे वाढणारे हल्ले, रेबिजचा धोका आणि सार्वजनिक आरोग्यास निर्माण होणाऱ्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही कडक भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारांनी या निर्देशांकडे गांभीर्याने पाहून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीचे आदेश देण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
जनहित आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे. आता जानेवारीपर्यंत राज्ये प्रत्यक्ष काय पावले उचलतात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
वेळापत्रक व जबाबदाऱ्या
• २ आठवडे : राज्यांनी असुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणांची यादी तयार करणे.
• ८ आठवडे : अशा ठिकाणांमधून भटके कुत्रे हटवणे.
• ३ महिन्यांनी : महानगरपालिका व ग्रामपंचायतींकडून प्रगती अहवाल सादर करणे.
हे ही वाचा : साप्ताहिक ई- मार्मिक
Womens Power: वनिता विश्व – डॉ. सुलभा जंजिरे पवार; कर्तृत्ववान महिलांची कहाणी
