सांगली | २९ जून | प्रतिनिधी
(India news) केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी वापरलेल्या भूगर्भातील पाण्यावर कर लावण्याचा विचार केल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
शेतकऱ्यांवर सुलतान काळात जसा ‘जीझिया कर’ लावण्यात आला होता, तसा अन्यायकारक कर केंद्र सरकार लावू पाहत आहे, असा आरोप शेट्टी यांनी केला.
(India news) जलसंसाधन मंत्रालयाकडून असा प्रस्ताव समोर आला असून, देशभरातील शेतकऱ्यांनी विहीर व कुपनलिकांद्वारे शेतीसाठी वापरलेल्या पाण्यावर कर आकारण्याचा विचार चालू असल्याची माहिती मिळत आहे. यावर संताप व्यक्त करताना शेट्टी म्हणाले, शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या पैशातून विहिरी व बोरवेल्स खोदून, पाईपलाईन टाकून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून घेतले आहे. यात केंद्र वा राज्य सरकारने कोणतेही योगदान दिलेले नाही.
(India news) ते पुढे म्हणाले की, उलटपक्षी देशभरातील नद्या आणि भूगर्भातील पाणी प्रदूषित करण्याचे काम अनेक उद्योगांनी केले आहे. केंद्र सरकारने या प्रदूषणाबाबत कधीही आवाज उठवलेला नाही. शेतकरी मात्र आपल्या शेतीच्या माध्यमातून वातावरणातील हानिकारक वायू शोषून घेतात आणि ऑक्सिजनसारखे जीवनदायी घटक निर्माण करतात. त्यामुळे खरे कार्बन क्रेडिटचे मानकरी शेतकरीच आहेत.
राजू शेट्टी यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर सरकारला पाण्याचा अपव्यय थांबवायचाच असेल, तर त्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन त्यांच्या पाण्याच्या वापराची आणि पर्यावरणीय योगदानाची हिशेब घेण्याची तयारी ठेवावी. अन्यथा, शेतकरीविरोधी धोरणांचा सरकारला गंभीर राजकीय फटका बसू शकतो.
शेट्टी यांच्या या विधानामुळे देशभरात पुन्हा एकदा शेतकरी हक्कांचे आणि धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे वातावरण तयार होण्याची शक्यता आहे.
