अहमदनगर | १५ फेब्रुवारी | प्रतिनिधी
(India news) भारतीय बालरोगतज्ज्ञ संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी ता.१७ फेब्रुवारी रोजी डॉक्टरांसाठी ‘कायदेशीर संरक्षण दिवस’ साजरा केला जाणार आहे. या कार्यक्रमाच्या पार्श्‍वभूमीवर अहिल्यानगर बालरोगतज्ज्ञ संघटनेने शहरात कार्यशाळेचे आयोजन केले. कार्यशाळेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती दिली जाईल, जे डॉक्टरांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करताना मदत करणारी ठरणार आहे.
(India news) या कार्यशाळेचा उद्देश डॉक्टरांना योग्य कायदेशीर मार्गदर्शन देणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, मनपाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश राजुरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही कार्यशाळा होणार असून, या कार्यशाळेत शहरातील सर्व डॉक्टरांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
तर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी देखील रुग्णालयात उपचार सुरु असताना डॉक्टरांना संयमाने सहकार्य करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय बालरोगतज्ज्ञ संघटना अहिल्यानगर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. जयदीप देशमुख, सचिव डॉ. उज्ज्वला शिरसाठ, खजिनदार डॉ. संदीप गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली असून, ही कार्यशाळा भारतीय डॉक्टर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रवदन मिश्रा, सचिव डॉ. मुकुंद तांदळे यांच्या सहाय्याने होत आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात डॉक्टर आणि रुग्णालयांविरुद्ध वाढती कायदेशीर कारवाया, गुन्हे दाखल होणे आणि ग्राहक फोरममध्ये तक्रारींची संख्या वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. डॉक्टरांविरुद्ध गंभीर वैद्यकीय दुर्लक्षाच्या प्रकरणांमध्येच कारवाई केली जावी, आणि संबंधित तपास पोलिसांनी प्रारंभिक तपासानंतरच करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांची अनावश्‍यक अटक टाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. डॉक्टरांची अटक न करता केवळ गंभीर वैद्यकीय दुर्लक्षाच्या प्रकरणांमध्येच कारवाई केली जावी, असे निर्देश दिले आहे. वैद्यकीय दुर्लक्षाच्या गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांनी प्रारंभिक तपासानंतरच करावा, वैद्यकीय दुर्लक्षाच्या प्रकरणांमध्ये, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक वैद्यकीय मंडळ चौकशी करेल आणि आरोपी दोषी ठरल्यास आरोप निश्‍चित करावेत, डॉक्टरांची अनावश्‍यक अटक टाळली पाहिजे, तपास सुरू करण्यापूर्वी, संबंधित क्षेत्रातील इतर डॉक्टरांचे लिखित मत घेणे आवश्‍यक आहे, उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यास, वैद्यकीय दुर्लक्षाचे आरोप ठेवावेत, न की खुनाचे. या संदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 141 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्व खालच्या न्यायालये, सरकारी विभाग आणि पोलिसांवर बंधनकारक आहेत. त्याचे पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान होतो. पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन सुनिश्‍चित करण्यासाठी विभागीय परिपत्रक वेळोवेळी जारी करणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे. या संदर्भात कार्यशाळेच्या माध्यमातून जागृती केली जाणार आहे.
About The Author
