करत आहेत थेट उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा ‘अवमान’
ग्यानबाची मेख | ८ एप्रिल | भैरवनाथ वाकळे
(Human Rights) भारतीय राज्यघटनेने आणि जागतिक मानवीहक्क आयोगाने देशातीलच नव्हे तर जगातील कोणत्याही ‘माणसा’ला त्याच्या रोजगारापासून, निवार्यापासून बळजबरीने किंवा बेकायदेशिर कागदपत्रे करुन हाकलून देता येणार नाही, वंचित करता येणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नागरिकांवरही दिलेली आहे. याविषयी जागृती त्या सामान्य माणसांमधे नसल्याने भ्रष्ट सरकारी अधिकारी पुढार्यांच्या तालावर नाचत गरीबांच्या रोजगारावर, निवार्यावर अक्षरशः बुलडोझर चालवित असल्याचे आपण पहातो. जातीधर्माच्या आणि पैशाच्या वाहत्या गंगेत तेही ‘हात धुवून घेताना’ आपल्या आजुबाजूला दिसत आहेत.
(Human Rights) सामान्य माणसांचे, दलित-आदिवासींचे निवासी निवारे अतिक्रमण दाखवून भांडवलदारांसाठी काढण्यास अतिक्रमण निर्मूलन विभाग तत्पर असल्याचे अनेकदा दिसते. कालपरवा तर खुद्द मनपा प्रशासक भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन समोरील भिल्ल आदिवासी वस्तीवर “घरे काढा” म्हणून सकाळी साडेनऊ वाजताच ‘हाग्यादम’ देवून आले. हा ‘बोगस लेआऊट’ रद्द करावा, आदिवासींना बळजबरीने बेघर करून हाकलून देत आहेत म्हणून आम्ही पुर्वीच जिल्हाधिकारी, विधीसेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
(Human Rights) ‘आंब्याखालची भिल्लवस्ती’ ४० वर्षापासूनच तेथे असून लेआऊट नंतर मंजूर केला व वस्तीच्या ठिकाणी ओपनस्पेस एमेनिटी टाकली. आता हेच अतिक्रमण दाखवून मनपा भिल्ल आदिवासींना बेघर करण्याचे घाटत आहे. यात प्रशासक महाशयांचा सक्रीय पुढाकार आहे. मुळात मानवीहक्कांचे उल्लंघन करताना या ‘बाहेरगाव’च्या अधिकारी यांना थोडीतरी लाजशरम वाटली पाहिजे. आपल्याही घरात आयाबहिणी आहेत. भिल्ल आदिवासी महिलांसोबत बोलताना संयम ठेवला पाहिजे, त्यांचा सन्मान राखला पाहिजे, हा कॉमनसेन्सही नसेल तर काही खरे नाही. कायद्याचा संघर्ष होणारच !
गरीबांना दमदाट्या करणारे हेच प्रशासक महाशय मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत नाहीत तर चक्क त्याचा ‘अवमान’ करत आहेत. असे प्रकरण समोर आले.
आपण ज्या प्रकरणाची चर्चा करत आहोत ती केस आहे. नगर अर्बन बँक चेअरमन, रा.स्व. संघ भाजपाचे कै.खासदार दिलीप गांधी यांची. गांधी यांचा आनंदऋषीजी महाराजसाहेब यांच्या समाधी परिसरातील रस्त्याच्या पुर्वेला बंगला बांधला. बंगला बांधताना फुटपाथ व रस्त्यावर ९ मिटर अतिक्रमण केले, याविषयी महानगरपालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे विनोद अमोलकचंद गांधी यांनी २०१४/१५ साली तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेतली नाही व त्यावर काहीच कारवाई केली नाही म्हणून विनोद अमोलकचंद गांधी हे न्यायालयात व उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने मोजणी करून पुढील कारवाई करण्याचे सांगितले. आता ही केस २०१७ पासून अहमदनगर न्यायालयात ‘चालू’ आहे.
ता. ११ फेब्रुवारी २०१९ पासून चक्क ७६ तारखांना म्हणजेच उद्या ता.९.४.२०२५ पर्यंत आयुक्त तथा फ्रशासकाने अहवाल दिलाच नाही. ही फार गंभीर बाब आहे. आजपर्यंत मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यांनी या मोठ्या भांडवलदार, पुढारी माणसांच्या अतिक्रमणाबाबत ‘अहवाल’ देणे क्रमप्राप्त होते. पण याकडे हे महाशय अक्षरशः दूर्लक्ष करीत आहे. चक्क मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचा ‘अवमान’ करीत आहेत. ही कायदा मोडायची, बेकायदेशीर वागायची ताकत कशातून येत असेल बरं ? भ्रष्ट राजकीय पाठबळ की पैशाचा पाऊस ? याचा अहिल्यानगरकरांनी विचार करावा. म्हणूनच ‘प्रशासक नको, लोकशाही पाहिजे’, याकडे राज्यशासनानेही लक्ष दिले पाहिजे.
७६ तारखांपासून महानगरपालिका आयुक्तांचा अतिक्रमण अहवाल माननीय न्यायालयासमोर येतच नाही, कुठे ‘अडला’ असावा हा अतिक्रमण अहवाल ? गरीब दलित, मुस्लिम, बहुजन, आदिवासींच्या रोजगार आणि निवार्यावर बुलडोझर दाखविणारे प्रशासक हे अतिक्रमण स्वत: उभे राहून काढतील काय ? अहवाल तात्काळ देतील काय ? या अतिक्रमण प्रकरणाची ९ एप्रिल २०२५ कोर्ट तारीख आहे, पाहू या काय करतात प्रशासक महोदय.
हे ही वाचा : health | मृत्युनंतर दुसऱ्यांना जीवनदान द्या, पुढाकार घेऊन अवयवदान करा; Toll-Free Number : 1800-11-4770
Contents
करत आहेत थेट उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा ‘अवमान’ग्यानबाची मेख | ८ एप्रिल | भैरवनाथ वाकळे(Human Rights) भारतीय राज्यघटनेने आणि जागतिक मानवीहक्क आयोगाने देशातीलच नव्हे तर जगातील कोणत्याही ‘माणसा’ला त्याच्या रोजगारापासून, निवार्यापासून बळजबरीने किंवा बेकायदेशिर कागदपत्रे करुन हाकलून देता येणार नाही, वंचित करता येणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नागरिकांवरही दिलेली आहे. याविषयी जागृती त्या सामान्य माणसांमधे नसल्याने भ्रष्ट सरकारी अधिकारी पुढार्यांच्या तालावर नाचत गरीबांच्या रोजगारावर, निवार्यावर अक्षरशः बुलडोझर चालवित असल्याचे आपण पहातो. जातीधर्माच्या आणि पैशाच्या वाहत्या गंगेत तेही ‘हात धुवून घेताना’ आपल्या आजुबाजूला दिसत आहेत.(Human Rights) सामान्य माणसांचे, दलित-आदिवासींचे निवासी निवारे अतिक्रमण दाखवून भांडवलदारांसाठी काढण्यास अतिक्रमण निर्मूलन विभाग तत्पर असल्याचे अनेकदा दिसते. कालपरवा तर खुद्द मनपा प्रशासक भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन समोरील भिल्ल आदिवासी वस्तीवर “घरे काढा” म्हणून सकाळी साडेनऊ वाजताच ‘हाग्यादम’ देवून आले. हा ‘बोगस लेआऊट’ रद्द करावा, आदिवासींना बळजबरीने बेघर करून हाकलून देत आहेत म्हणून आम्ही पुर्वीच जिल्हाधिकारी, विधीसेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.(Human Rights) ‘आंब्याखालची भिल्लवस्ती’ ४० वर्षापासूनच तेथे असून लेआऊट नंतर मंजूर केला व वस्तीच्या ठिकाणी ओपनस्पेस एमेनिटी टाकली. आता हेच अतिक्रमण दाखवून मनपा भिल्ल आदिवासींना बेघर करण्याचे घाटत आहे. यात प्रशासक महाशयांचा सक्रीय पुढाकार आहे. मुळात मानवीहक्कांचे उल्लंघन करताना या ‘बाहेरगाव’च्या अधिकारी यांना थोडीतरी लाजशरम वाटली पाहिजे. आपल्याही घरात आयाबहिणी आहेत. भिल्ल आदिवासी महिलांसोबत बोलताना संयम ठेवला पाहिजे, त्यांचा सन्मान राखला पाहिजे, हा कॉमनसेन्सही नसेल तर काही खरे नाही. कायद्याचा संघर्ष होणारच !गरीबांना दमदाट्या करणारे हेच प्रशासक महाशय मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत नाहीत तर चक्क त्याचा ‘अवमान’ करत आहेत. असे प्रकरण समोर आले.आपण ज्या प्रकरणाची चर्चा करत आहोत ती केस आहे. नगर अर्बन बँक चेअरमन, रा.स्व. संघ भाजपाचे कै.खासदार दिलीप गांधी यांची. गांधी यांचा आनंदऋषीजी महाराजसाहेब यांच्या समाधी परिसरातील रस्त्याच्या पुर्वेला बंगला बांधला. बंगला बांधताना फुटपाथ व रस्त्यावर ९ मिटर अतिक्रमण केले, याविषयी महानगरपालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे विनोद अमोलकचंद गांधी यांनी २०१४/१५ साली तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेतली नाही व त्यावर काहीच कारवाई केली नाही म्हणून विनोद अमोलकचंद गांधी हे न्यायालयात व उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने मोजणी करून पुढील कारवाई करण्याचे सांगितले. आता ही केस २०१७ पासून अहमदनगर न्यायालयात ‘चालू’ आहे.ता. ११ फेब्रुवारी २०१९ पासून चक्क ७६ तारखांना म्हणजेच उद्या ता.९.४.२०२५ पर्यंत आयुक्त तथा फ्रशासकाने अहवाल दिलाच नाही. ही फार गंभीर बाब आहे. आजपर्यंत मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यांनी या मोठ्या भांडवलदार, पुढारी माणसांच्या अतिक्रमणाबाबत ‘अहवाल’ देणे क्रमप्राप्त होते. पण याकडे हे महाशय अक्षरशः दूर्लक्ष करीत आहे. चक्क मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचा ‘अवमान’ करीत आहेत. ही कायदा मोडायची, बेकायदेशीर वागायची ताकत कशातून येत असेल बरं ? भ्रष्ट राजकीय पाठबळ की पैशाचा पाऊस ? याचा अहिल्यानगरकरांनी विचार करावा. म्हणूनच ‘प्रशासक नको, लोकशाही पाहिजे’, याकडे राज्यशासनानेही लक्ष दिले पाहिजे.७६ तारखांपासून महानगरपालिका आयुक्तांचा अतिक्रमण अहवाल माननीय न्यायालयासमोर येतच नाही, कुठे ‘अडला’ असावा हा अतिक्रमण अहवाल ? गरीब दलित, मुस्लिम, बहुजन, आदिवासींच्या रोजगार आणि निवार्यावर बुलडोझर दाखविणारे प्रशासक हे अतिक्रमण स्वत: उभे राहून काढतील काय ? अहवाल तात्काळ देतील काय ? या अतिक्रमण प्रकरणाची ९ एप्रिल २०२५ कोर्ट तारीख आहे, पाहू या काय करतात प्रशासक महोदय.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
