शहर व नगर नियोजन खात्याने मार्च ते ऑक्टोबर २०२४ आठ महिन्यांच्या अवधीत क्षेत्रबदलाच्या अधिसूचना केल्या जारी

पणजी | १३ मार्च | प्रतिनिधी

(Goa news) पेडणे तालुक्यातील मांद्रे, आगरवाडा व मोरजी येथील सुमारे ३ लाख ६९ हजार ४८० चौ.मी. जमिनींच्या क्षेत्रबदलासाठी नगर व शहर नियोजन खात्याने परवानगी दिलेल्या पाच अधिसूचनांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली. प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली आहे.

(Goa news) पेडणे तालुक्यातील मयूर शेटगावकर (मोरजी), सीताराम राऊत (आगरवाडा), झेफेरिनो फर्नांडिस (चोपडे), शुभम सावंत (मांद्रे) यांनी ही जनहित याचिका सादर केली असून राज्य सरकारसह उपवनपाल, ईडन इन्व्हेस्टमेंट्स ॲण्ड इस्टेट्स, ब्रह्म ॲग्रो तेर्रा प्रोजेक्ट्स लि., सेरेस प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., के. एच. कमलाद्दिनी, आग्नेलो ओलिव्हेरा, आगरवाडा – चोपडे पंचायत यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

(Goa news) प्रादेशिक आराखडा २०२१ हा कालबाह्य झाला आहे. तरी त्यामध्ये अनवधानाने राहिलेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली सुधारणा करून बेकायदेशीररित्या क्षेत्रबदल केल्याचा दावा जनहित याचिकेत केला आहे.

शहर व नगर नियोजन खात्याने १२ मार्च २०२४, १२ जून २०२४, १९ जून २०२४ रोजी १६ जुलै २०२४, २२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना रद्दबातल ठरवण्याचा आदेश द्यावा किंवा जनहित याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

शहर व नगर नियोजन खात्याने मार्च ते ऑक्टोबर २०२४ या आठ महिन्यांच्या अवधीत या क्षेत्रबदलाच्या अधिसूचना जारी केल्या आहेत. या अधिसूचनांद्वारे सुमारे ३ लाख ७० हजार चौ. मी. जमिनीच्या क्षेत्रबदलाला परवानगी दिल्यामुळे या गावात पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे.

या रूपांतरामुळे नामशेष झालेल्या वन्य मांजरीसाठी तसेच वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत संरक्षित असलेल्या प्रजातींना धोका पोचण्याची शक्यता आहे. क्षेत्रबदल केलेली जमीन ही सध्या गावात असलेल्या वस्तीच्या १३० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची आहे.

 जमीन विकास, इमारत बांधकामासाठी नगर नियोजन खात्याने मागविल्या सूचना

चोपडे गावाची सध्याची लोकसंख्या सुमारे एक हजारपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढ होणे हे कल्पनेपलीकडे आहे. शहर व नगर नियोजन खात्याने परवानगी देऊन अधिसूचना जारी केल्याने गावाच्या परिसंस्थेला, पर्यावरणाला माेठे नुकसान होईल. गावाच्या परिसरात बिबट्यांचा संहार होत असल्याने ही अधिसूचना रद्द न केल्यास गावाचे नैसर्गिक आच्छादन व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रे नष्ट होण्याची शक्यता आहे.