Goa news | देशव्यापी संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; कामगार संघटनांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

पणजी | ९ जुलै | प्रतिनिधी

(Goa news) केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी आणि शेतकरीविरोधी धोरणांच्या विरोधात ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) च्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील विविध कामगार संघटनांनी आज पणजीतील आझाद मैदानावर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या आंदोलनात महिलांचा विशेषतः मोठा सहभाग होता.

(Goa news) कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी आंदोलकांनी हातात झेंडे, फलक घेत केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. यावेळी करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या होत्या, चार श्रम संहितांचा (Labour Codes) रद्दबातल करावे. गोवा अत्यावश्यक सेवा आणि देखभाल अधिनियम (ESMA) मागे घ्यावा. राष्ट्रीय किमान वेतन ₹२६,०००/- महिना लागू करावे. सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण थांबवावे. MNREGA अंतर्गत २०० दिवसांची हमी कामे व रोज ₹६००/- मजुरी द्यावी. जीवनावश्यक वस्तू व इंधन दरवाढ रोखावी. बोनस, भविष्यनिर्वाह निधी आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये सुधारणा करावी. सातवा वेतन आयोग लागू करावा. करार (कंत्राटी) कामगारांना कायम कामगाराचा दर्जा व समान वेतन द्यावे. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायदेशीर हमीसह द्यावी.

(Goa news)  त्याचबरोबर इतर महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या त्या अशा, कर्जमाफी आणि स्वस्त कर्जे उपलब्ध करावे. सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा योजना राबवावी. सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि वृद्धांसाठी निवृत्तीवेतन ₹१०,०००/- करावे. गोव्यातील खाण कामगारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावे. निसर्गसंपत्तीचे जतन करावे आणि खाजगीकरण थांबवणे.

    आंदोलनाचे नेतृत्व AITUC चे गोवा राज्य सचिव ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केले. त्यांनी सांगितले, केंद्र सरकारचा धोरणात्मक कल कॉर्पोरेटधार्जिणा असून, कामगार, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताविरोधात आहे. हा लढा सत्ताधाऱ्यांच्या अन्यायकारक धोरणांना विरोध करण्यासाठी आहे.

महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतल्याने आंदोलनाची ऊर्जा दुपटीने वाढली. अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, बस चालक, स्थानिक व्यापारी अशा सर्व स्तरांतील लोकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. हे आंदोलन केंद्रातील भाजप सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांप्रती वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक मानले जात आहे. वाढती महागाई, वेतनवाढीचा अभाव, रोजगार अभाव आणि खासगीकरणाच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी हे देशव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

हे ही वाचा : Public issue | बळजबरीच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे गुपीत; सिमेंट कंपन्यांच्या लाभासाठी पब्लिकच्या माथी सिमेंट प्रदूषण